मानार्थ महारथीको पदवी दिने परम्परा सच्याउन आग्रह, कहिलेदेखि सुरु भयो यस्तो प्रचलन ?
नेपाली सेनाले भारतीय सेनाका प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी लगाइदिने परम्परा सच्याउनुपर्ने सैन्य मामलाका एक अध्येताले बताएका छन् ।
भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाली सेनाको मनार्थ महारथी दज्र्यानी लिनका लागि यहिी कात्तिक १९ गते नेपाल आउँदै छन् ।
नेपाल र भारतले दुबै देशका सेनापतिलाई एक अर्काले मानार्थ महारथीको दज्र्यानी दिने प्रचलन रहँदै आएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यम र छापाहरुमा सन १९५० देखि दुबै मुलुकले एकअर्का देशका सैन्य प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिँदै आएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर सैन्य मामला इतिहासका अध्येता मोहन थापाले भने विक्रम संवत २०२० जेठ २५ गते राजा महेन्द्रवीर विक्रम शाहले भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष एस मानेकसा (मानेक साह) लाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि एक देशले अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी पदवी दिने प्रचलन सुरु भएको बताए ।
थापाले अहिलेसम्म लिखित रुपमा भेटिएको प्रमाण अनुसार २०२० मा नेपालले भारतीय सेनाध्यक्षलाई दिएको दज्र्यानी नै पहिलो भएको बताए । यस्तै २०२७ देखि २०३२ सम्म नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति रहेका सिंहबहादुर बस्नेतलाई भारतले पहिलोपटक मानार्थ महारथीको पदवी दिएको लिखित प्रमाण रहको पनि बताए ।
त्यसपछि मात्रै नियमित रुपमा एक देशले अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने प्रचलन बसेको उनँको भनाइ छ । तर २०४४ साल देखि २०४८ साल सम्मका नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी सच्चित शमशेर जबराले भने भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पदवी नलिएको पनि उनले बताए । तत्कालिन समयमा नेपाली सेनाले चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गरेको र पञ्चायतको बेला नेपालमा भएको आन्दोलनलाई भारतले सघाएका कारण नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधान सेनापति जबराले भारत भ्रमण गरेनन् । त्यसैकारण उनले पदवी नलिएको थापाले बताए ।
नेपालमा एकमात्र सेना प्रमुख रहने र भारतमा जल, हवाई र स्थल सेनाप्रमुख रहने हुँदा स्थल सेना प्रमुखलाई पदवी दिने गरिएको छ । दुबै देशका राष्ट्रपतिले सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पद्बी दिने परम्परा रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती संसद्को हिउँदे अधिवेशन : खर्च ११ लाख, उपलब्धि शून्य
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
उपनिर्वाचनमा तीन चरणको सुरक्षा योजना
-
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष
-
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र बदमासी अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन
-
एमाले परित्याग गर्ने भीम रावलको संकेत, भने–एउटा घुम्तीमा पुगेँ