काठमाडौं । सरकारले गत असार १८ गते अचानक संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेयता जनताको अवाज बुलन्द गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बन्द छ । देश कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेर जनताले विभिन्न समस्याहरु भोगिरहेका बेला उनीहरुका आवाज समेटेर जनप्रतिनिधिहरुले सरकारलाई दवाव दिन सकेका छैनन् । 

अघिल्लो वर्ष पुस ४ गतेदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपनि नेपालमा कोरोना प्रवेशसँगै धेरै समय बैठक बस्न नसकी चैत २४ गतेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । पार्टी तथा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरी सरकारले गत असार १८ गते बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि असन्तुष्ट बनेको काँग्रेसले गत असोजको दोश्रो साता संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल गरेको थियो । तर यसबारे निर्णय भइनसकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले रातोपाटीलाई बताइन् । 

पार्टीको केन्द्रीय अधिवेशनको बारेमा बैठक केन्द्रीत भएकोले यसबारे पूर्ण रुपमा छलफल नभएको उनको भनाई छ । सचेतक भुसालले भनिन्–‘पार्टीमा विशेष अधिवेशनको कुरा उठेको थियो । पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा छठपछि छलफल गर्ने कुरा पनि भएको थियो । विशेष अधिवेशनका लागि काँग्रेसको मात्र संख्याले पुग्दैन अन्य दलहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी समितिमा छलफल भएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ काँग्रेसले यसबारे एक साताभित्रमा निर्णय गर्नसक्ने उनले बताइन् । 

संसद बन्द भएका बेला सांसदहरु आफ्नो जिल्लामा गएका कारण मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिहरुको बैठक पनि प्रभावित भएको छ । भौतिक रुपमा सांसदहरुको उपस्थिति कम भएपछि केही बैठक भर्चुअल रुपमा गरेपनि सांसदहरुको उपस्थिति नहुँदा संसदीय समितिहरुको बैठक पनि प्रभावकारी नभएको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको प्रत्यायोजन व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए । 

नेकपा प्रमुख सचेतक भन्छन्– ‘अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा संसद खोल्नुपर्छ’

काँग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल गरिरहेका बेला नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले देशको अहिलेको जटिल अवस्थामा संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए ।  स्वास्थ्य उपचारका क्रममा आराम गरिरहेका गुरुङले संसद खोल्नेबारेमा पार्टीमा छलफल परामर्श केही नभएको बताउँदै चाडपर्वहरु सकिएकोले ढिलोचाँडो सरकारले अधिवेशन बोलाउला भन्ने आशा राखेको बताए ।

 

उनले भने– ‘मुलुकमा जति धेरै समस्याहरु पर्दै जान्छन्, सदन बस्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता त्यति नै पर्छ । कोभिड १९ संक्रमणको महामारी विकराल बन्दै अघि बढिरहेको छ । यो चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले संसदबाट सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने हो । संसद भनेको जनताको आवाज मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । संसदबाट आश्वयक रुपमा भूमिका खेल्ने, सरकारलाई झक्झकाउने, खबरदारी गर्ने, सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने, सरकारलाई अप्ठेरो परेको कुरा फुकाउने हुन्छ । अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा व्यवस्थापिकाको भूमिका ठूलो हुन्छ ।’

संसदीय समितिका सभापति समेत रहेका नेकपाका अर्का सांसद रामनारायण विशेष अधिवेशन भन्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् ।  उनले भने–‘सरकार अधिवेशन बोलाउन चाहाँदैन, अधिवेशनले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ । अहिले विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्दा पनि हिँउदे अधिवेशन नै बोलाए राम्रो हुन्छ । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना हुन लागेको हुनाले अब हिउँदे अधिवेशननै बोलाउनुपर्छ ।’ 

सांसद बिडारीले अहिले देशमा राजनीतिक दलको समस्या, कोरोना संक्रमणले जनतालाई हैरान पारेको, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सबै ठाउँमा आक्रान्त भएको बेलामा संसद चल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– ‘संसद भएदेखि त्यहाँ जनताको कुरा पनि आउँथ्यो, सरकार पनि अलि सचेत हुन्थ्यो । सरकारलाई नीति निर्देशन दिन पनि सकिन्थ्यो । अहिले सांसदहरु जिल्ला जिल्लामा भएकोले प्रभावकारी रुपमा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्न सकिएको छैन । संसद अधिवेशन भएको भए सबै माननीय काठमाडौं फर्किएर आउँथेँ । यी सबै कारणले र ६ महिनाभन्दा बढी संसद बन्द गर्न नहुने संवैधानिक ब्यवस्था भएको हुनाले पनि अब तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ ।’

विशेष अधिवेशन बोलाउने पार्टीको निर्णय कुर्दै काँग्रेस सांसद 

संसद बन्द भएका कारण धेरैजसो सांसदहरु यतिबेला आफ्नो जिल्लामा पुगेका छन् । बर्दियामा रहेका काँग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पार्टीको निर्णय कुरेको बताए । उनले भने– ‘संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनेर हामीले पार्टीभित्र छलफल गरेका छौं । जनताका जीवन्त मुद्धाहरु अहिले अलमलमा परेको छ, यो सरकारले जनताका आवाजहरु कुण्ठित गराएको छ । जनतामाथि भष्टाचार र मनपरीतन्त्र लागू गर्न खोजेको छ, आफ्नो पार्टीभित्रको विचित्रको विग्रहलाई मिलाउन नसकेको स्वार्थैैै स्वार्थको पुलिन्दामा बसेको सरकारले संसदलाई नै बन्दक बनाएको छ ।’ 

सांसदहरुबीच हस्ताक्षर अभियान चलाएर भएपनि विशेष अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन सुरु नगरे विशेष अधिवेशनको रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद गौतमले भने– ‘विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि अहिले हामी गृहकार्यमा लागेका छौँ । धार्मिक कारण देशै तिहार छठका कारण हामी अघि बढ्न सकेका थिएनौँ, सांसद संख्या पुर्याएर हामी विशेष अधिवेशन डाक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्छौँ ।’ 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल स्वास्थ्य समस्या, रोजगारीका समस्या, भष्ट्राचार लगायत धेरै मुद्धाहरु रहेको र सरकालाई जिम्मेवार बनाउन संसदको विशेष अधिवेशनको औचित्य सावित भइसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्– ‘जनताका समस्या बोलिदिने कुनै निकाय नभएको बेला विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि संसद चलाउनुपर्छ । पार्टीको पदाधिकारी वा  केन्दीय समितिबाट निर्णय गराएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनैपर्छ । छिटै बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्नेछ । अहिले महामारीको बेलामा सडकमा आउने सक्ने कुरा पनि भएन । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि संसद बैठक अपरीहार्य छ ।’

संघीय संसदमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अवधी ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत असार १८ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको हुनाले सरकारले आगामी पुस १७ गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित विभिन्न समस्याबाट जनताहरु प्रभावित भएका बेला र सरकारलाई आफ्नो कामकारवाही प्रति जवाफदेही बनाउनका लागि संसद बैठक आह्वान गर्न सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षीदलका सांसद एकमत देखिएका छन् ।