केन्द्रीय संस्करण

स्वास्थ्यका क्रियाशील २० संगठनले मन्त्रालयलाई बुझाए १८ बुँदे ज्ञापनपत्र

person explore access_timeमंसिर ७, २०७७ chat_bubble_outline0

कोरोनामहामारीका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्य बेवास्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाशील २० वटा संगठनले विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै  मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । क्रियाशिल संगठनहरुले २१ दिनभित्र  माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।  यस्तै कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । 
संविधानमा निःशुल्क उपचार गर्न पाउने हक भएपनि संविधानले दिएको अधिकारप्रति सरकार गम्भीर नबनेको  उनीहरुको आरोप छ ।

यस्ता छन् १८ बुँदे माग
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नु पर्ने ।

२. आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा  विस्तार गर्नु पर्ने ।

३. कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुले हाल द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्ने । 

४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबैं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलबध गराउनुपर्ने । साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोस्ट कोभिड लक्षण र अशक्तता भएमा सोको पुनः स्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तीको  विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । 

५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको  व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।

७. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने । साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने । 

८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकोले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुनर्संरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने । 

९. स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने ।

१०. निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट हुनुपर्ने ।
१२.प्रत्येक प्रदेशममा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाकै नेतृतव रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने । 

१३. ऐन, नियम,  निर्देशिका, कार्यविधि, संगठन पुनर्संरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला टे«ड युनियन तथा पेसागत संघसंगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने ।

१४. स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलन व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी  कारबाही गर्ने कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने । 

१५. हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको  गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाको सहभागितालाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

१६. वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पूरा गर्नुपर्ने । 

१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएका समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानविन गरी दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने । 

१८. कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.