काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । आर्थिक वर्षको सुरु भएको साढे ४ महिना पुग्न लाग्दा राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षाका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३/३ महिनाको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्था एवं मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ । 

यसपटकको त्रैमासिक समीक्षा भने कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ को विशेष परिस्थितिमा कात्तिकसम्मको अवस्थालाई हेरेर समीक्षा गर्न लागेको बताए । उनले कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक संकलन गरिरहेको भन्दै सबै तथ्यांक प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा समीक्षा गरिने बताए । 

‘धेरैजसो तथ्यांक प्राप्त भइसक्यो, केही आउन बाँकी छ । सबै तथ्यांक आएपछि त्यसका आधारमा समीक्षा गर्छौं, सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल चाहिँ भइरहेकै छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने । उनले त्रैमासिक समीक्षामा ठूलो परिवर्तन हुने अभ्यास नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा भएका सामान्य प्राविधिक त्रुटिहरुलाई मात्रै यो समीक्षाले सच्याउने सम्भावना रहेको बताए ।  

‘त्रैमासिक समीक्षामा धेरै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्ने अभ्यास छैन, तत्कालै गर्नुपर्ने खालका संशोधनहरुलाई मिलाउने मात्रै हो । विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा हामी अघि बढ्छौं’ भट्टले भने, ‘सबै मिलाएर यही साताको अन्त्यसम्म र ढिलोमा अर्को सातासम्ममा समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले ठूलो परिवर्तन हुँदैन भनिरहँदा बैंकहरुले भने मौद्रिक नीतिको यो समीक्षाबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । कोभिड–१९ को कारणबाट बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने, बजारमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्था कम गर्न राष्ट्र बैंकले पहलकदमी लिने तथा मौद्रिक नीतिमा आएका विभेदकारी नीतिमा सुधार हुने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको धेरै समस्यालाई सम्बोधन गरिदिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

यस्ता छन् बैंकर्सका अपेक्षा
तरलता व्यवस्थापन
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै तरलताको हो । कोभिड–१९ को महामारीसँगै व्यवसायिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा यतिबेला बैंकमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ । बजारमाट अपेक्षित रुपमा ऋणको माग नभएको तथा विदेशबाट आउने बाह्य ट्रान्सफरहरु उल्लेखनीय रुपमा भइरहेका कारणले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा वृद्धि भएको हो । 

तिहारपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग केही बढेको छ । त्यस्तै, आयात पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा पुगेकोले केही पहिलेभन्दा केही सहज अवस्था देखिएको छ । यद्यपि यो अवस्थाका कारण बैंकको अधिक तरलता तत्कालै घट्ने सम्भावना बैंकर्सहरु देख्दैनन् । 

अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुमा उपयोगविहीन रकम थुप्रिएर बसेको छ । यसका कारण बैंकहरुको खर्च बढिरहेको छ भने आम्दानी घट्दै गएको छ । तर राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि खासै ध्यान दिएको छैन । यो अवधिमा करिब ५७ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाए पनि यसले समेत बजारको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । 

यस्तो अवस्थामा तरलता परिचालनका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज बैंकरहरुको छ । यसका लागि विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव पठाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । 

बैंकिङ सेवामा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था 
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिँदै आएको विभिन्न शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा लाग्ने खर्च, गुड फर पेमेन्ट शुल्क, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट शुल्क लगायतका शुल्कहरु लिन नपाउनेगरी गरेको व्यवस्थालाइ सच्याउनुपर्ने अर्को माग समेत बैंकर्सको छ । 

अध्यक्ष दाहाल बैंकहरुलाई विभिन्न सेवामा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा यसले सेवाको गुणस्तर घट्ने भएकोले त्यो शुल्कबारे निर्णय गर्ने अधिकार बजारलाई नै छोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आज हामीले सबै कुरा फ्रि भन्दा सेवाको गुणस्तर विग्रिँदै गएको छ । गुड फर पेमेन्टलाई फ्रि भन्दा सेवा नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ । एटीएम निशुल्क गर्ने भनेपछि बैंकहरुले एटीएम मर्मत नै गर्न छाडेको भन्ने कुरा आएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हरेक सेवा दिँदा बैंकको खर्च हुन्छ, पैसा नआउने भएपछि किन खर्च गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले सेवा शुल्क लिन दिँऔं, बरु ग्रामीण इलाका वा बैंकिङ पहुँच नभएका इलाकामा सेवाशुल्क कम गर्नेगरी गाइडलाइन बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

प्रिपेमेन्ट चार्ज
बैंकहरुको अर्को मुख्य माग भनेको प्रिपेमेन्ट चार्जको निर्धारणको जिम्मा बैंकहरुलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने हो । ऋणको अग्रिम भुक्तानीमा पुनरलगानी जोखिम भएका कारण त्यो जोखिम वापतको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ । ‘एउटा ऋण फिर्ता भयो भने त्यसलाई फेरि लगानी गर्न ३ महिना लाग्छ, त्यो जोखिमबापत शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।’

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवाशुल्कको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिपेमेन्ट चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले लिने सेवा शुल्क क्रमशः ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत र १.२५ प्रतिशत तोकेकोले प्रिपेमेन्ट चार्ज बढीमा ०.१५ प्रतिशत, ०.२० प्रतिशत र ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्रै हुनसक्ने अवस्था छ । प्रिपेमेन्ट चार्ज थोरै हुँदा अलिकति सस्तो ब्याजदर पाउनेबित्तिकै ऋणीहरु अर्कोतिर सर्ने भएकोले यसले जोखिम निम्त्याउने तर्क गर्दै यो सीमालाई हटाउन बैंकर्सले माग गरेका हुन् ।