केन्द्रीय संस्करण

वन र नदीजन्य पदार्थमा गुमेको राजस्व

person explore access_timeमंसिर १०, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो । यतिखेर वन जङ्गल र नदीजन्य पदार्थका बारेमा मुलुकमा निकै चर्चा छ । सरकारले गएको जेठदेखि सामुदायिक वनमा काठदाउरा काँटछाँट, बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको छ । यही हप्ता गृह मन्त्रालयले पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउँदै क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । 

नेपालमा प्रशस्त नदीनाला वन जङ्गल प्राकृतिक सम्पदा  छ । तर त्यसको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा आम नागरिकले आफूकहाँ भएको सम्पदाबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । बनजङ्गल र नदीजन्य पदार्थमा तस्करको रजाइँ चलिरहेको छ । जसका कारण राज्यको ठूलो धन सम्पत्ति केही व्यक्तिको कमाइखाने साधन बनेको छ । यसबाट राजस्व चुहावटको अझ बढी भएको छ ।

सरकारले विभिन्न ठाउँमा वन व्यवस्थापनका लागि वनमा रहेका बुढापुराना मदर रुखको व्यवस्थापन सुरु गरेपछि राजस्व बढ्नुका  साथै वन तस्करी र चोरी निकासीमा कमी हुँदै आएको वन समितिका पदाधिकारीले बताउँछन् । यद्यपि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा काटेर राखिएका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा बुढा, पुराना र महत्त्वपूर्ण काठ समयमै बिक्री वितरण हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्पदा घामपानीले सड्नुका साथै धमिराले खाएर माटोमा बिलिन भइरहेको छ ।

समयमै उचित व्यवस्थापन नहुँदा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा  दशकौँदेखि काठ, वन कार्यालय र जङ्गल परिसरमै करोडौँ करोड मूल्य पर्ने काठ वर्षा र धमिराले नष्ट पार्दा पनि वन मन्त्रालय, मन्त्री र कार्यालयका कर्मचारीको ध्यान जान सकेको छैन । सरोकारवाला निकायले यसको व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएर हो वा दिएर पनि व्यवस्थति गर्न नसकेको हो बुझिनसक्नु छ । मेची महाकाली यात्रा गर्ने जोकाहीले धेरै ठाउँका जङ्गलमा सडेका काठ, दाउरा, धमिराले खाएका काठका गोलिया, डलेपढेका रुखको बिजोग भएको देखेकै हुनुपर्छ । वन कार्यालय परिषर र सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि यस्तै हालत देखिन्छ ।

बुटवलबाट करिब २५, ३० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी साझेदारी वन क्षेत्रको सालझण्डी, रुद्रपुर, कपिलवस्तुको पिपरामा रहेको वन व्यवस्थापन भए पनि ती वनका काठ दाउराको उचित व्यवस्थापन र समयमै बिक्री वितरण हुन नसक्दा करोडौँ मूल्यपर्ने काठदाउरा धमिराले खाएर खोक्रो बनाएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । काठदाउराको अभाव भएका बेला यो अपार सम्पत्ति त्यसै माटोमा परिणत भएको छ । आम नेपालीले आफ्नो सामान्य घर, गोठ निर्माणमा भने धेरै धनराशि खर्च गर्नु परिरहेको छ । अझ गएको जेठदेखि सरकारले काठ काट्न रोक लगाएपछि त शव जलाउन दाउराको समेत समस्या रहेको बताउन थालिएको छ ।

केही दिन अगाडि नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ (फेनफिट) ले काठ ओसारपसार, सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बांै रुपैयाँको काठ जङ्गलभित्रै थुप्रिएको छ । मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भइरहेका बेला अनियमित काठ कटानी तथा ओसारपसार भएको गुनासो आएपछि त्यसको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते वनविज्ञसमेत रहेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले जथाभावी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही,  कपिलवस्तु, नवपरासी चितवन, मकवानपुर लगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा कटान–मुछान भएर जङ्गलमा थुप्रिएका काठ लामो समय त्यत्तिकै रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्रीका लागि खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

हुन त वनजङ्गलको यस्तो समस्या अहिलेको होइन । पहिल्यैदेखि सामुदायिक वन र सरकारी वनमा रहेका हजारौँ हजार क्युबिक फुट बुढा पुराना रुख पनि त्यसै सडेर गइरहेको छ । यस्तो हुनुमा हाम्रा कर्मचारी र सरकार चलाउनेहरु कै दोष छ । काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र निःस्वार्थ भावना उहाँहरुमा हुनेहो भने सहजै समस्या समाधान हुन सक्छ । तर यही वनबाट कमाउन पल्केका सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण समस्या सधैँ बल्झिरहेको छ ।
यस क्षेत्रमा वनमा साल, अस्ना, चिलाउने, सिसौ, बाँझी, कर्मा, जामुन लगायत विभिन्न प्रजातिका रुख छन् । मुलुकका विभिन्न वनमा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सुरु केही वर्ष भएको छ । हुन त कतिपय वनलाई ८० वर्षे बाली चक्र अवधि र १० वर्षे पुनरुउत्पादन अवधि कायम गरी व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताइन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएपछि मदर ट्रीहरु हटाउने र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । तर पनि कतिपय वनका पदाधिकारी र कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदा हरियो वन तस्करको धन बनिरहेको छ । वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पछि केही क्षेत्रमा पहिला जस्तो काठको चोरी तस्किरी, चोरी निकासीमा कमी आएको पनि पाइन्छ ।
 
कतिपय वनको काठदाउरा ठेक्कापट्टा त्यति व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जसका कारण ठेकेदार र वनका केही कर्मचारी समितिका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी काठदाउरामा कमाउ धन्दा फस्टाउन हालेको पनि पाइन्छ । गएको हप्ता मात्र रुपन्देहीको विष्णुपुरामा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध काठसहित दुई तस्कर समात्यो ।  यस्ता थुप्रै उदाहरण मेची महाकारीका विभिन्न वनमा भेटिन्छ । तर सानातिना काठ चोरीका काम गर्ने, काठमिलमा काठ बेच्नेलाई प्रहरी प्रशासनले समाते पनि ठूला वन माफियाहरु भने नियन्त्रणमा पर्दैनन् । लकडाउनकै बेला केही महिना अगाडि नमुना मानिएको रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको एक सामुदायिक वनका काठ दाउरा पनि चोरी भएको गुनासो आएको थियो ।

नेपालको कानुन पनि बढा अजीवको छ । आफ्ना बारी खरबारीमा भएको हुर्केका हुर्काइएका एक दुई रुख काट्न पर्यो भने नानाथरी प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देशमा काठ सडेर गाएको छ तर चीन मलेसियाबाट भने खुलेआम फर्निचर भित्रिएका छन् । सरकारी कार्यालयमा विदेशी चिल्ला फर्निचर सजिएका छन् ।

यसरी वार्षिक अर्बौं नेपाली रकम विदेशिने गरी बाहिरको फर्निचर खुलेआम आयात गर्न नदिन पर्ने नीति नियम सरकारले ल्याउनुपर्ने हो । तर कमिसनमा रमाएका केही व्यक्तिका कारण विदेशी फर्निचरको आयात रोकिएको छैन । तर यस्ता सवालमा को बोल्ने ?

नेपाली काठ सडेर जान दिनुभन्दा यसको समुचित प्रयोग गर्न सके नेपाली काठको सदुपयोग हुन गई धेरैले स्वदेशमै रोजगार पाउँथे । साथै ठूलो धन राशि विदेशिनबाट जोगिन्थ्यो । स्वदेशी फर्निचर उद्योगीको पनि हिम्मत बढ्थ्यो । तर यस्ता सवालमा न सरकारको ध्यान गएको छ न त सरोकारवालाको ?
 
कतिपय वनका घाटगद्दी गरी राखिएको काठदाउराको यकिन तथ्याङ्क पनि कार्यालयका कर्मचारी दिन आनाकानी गरिरहन्छन् ।  सरोकारवाला निकाय यसप्रति चनाखो हुन सकेको पनि देखिँदैन । यस्तै कारण हरियो वन तस्करको धन हुन पुगेको छ । 

अहिले केही सामुदायिक वनहरुले आधुनिक वन व्यवस्थापनको सिको गर्न थालेपछि  वन व्यवस्थापनको क्रममा कटान, छपान, मुछान, ढुवानी, घाटगद्दीका साथै गोडमेल समेतका कार्य गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक प्रति हेक्टर करिब १ हजार ५ सय श्रम दिन बराबरको रोजागरी सिर्जना भएको बताइन्छ । वन व्यस्थापनबाट यहाँको पैदावर उपभोक्ता क्षेत्रभित्र पनि बाँडफाँट गरिने हुँदा उपभोक्ता पनि लाभान्वित भएका छन्् । तर सक्कली राम्रा काठका लागि भने साधारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । तसर्थ राज्य कोषबाट ठूलो धन राशि लगाएर जङ्गलबाट काटेर ल्याएको काठ दाउरा त्यसै कुहिन दिन हुँदैन । यसप्रति सरोेकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । अनि अर्को ठूलो समस्या राजमार्ग निर्माण र विद्युतीकरणका क्रममा पनि वनको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।

वनले काठ, दाउरा, जडीबुटी, घाँसपातजस्ता वस्तुको अतिरिक्त, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, पहिरो नियन्त्रण, कार्बन सञ्चितीकरण, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, वातावरण सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले वस्तु वा सेवा वा दुवैको दिगो आपूर्तिमार्फत आर्थिक एवं वातावरणीय योगदान पुर्याइरहेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासमा वन क्षेत्र÷संरक्षित क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्य हाम्रो सामु छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रले ठूलो भूभाग ओगटेको छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवाबाट वातावरण सन्तुलन गर्दै आर्थिक लाभ लिन सकिने र देशलाई नै आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सरकार र सरोकारवालाको काम गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो । वन स्रोतको सदुपयोग गरी आम जनताका आवश्यक वस्तु उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्दै काष्ठजन्य वस्तुको आयात घटाउने, कर्मचारीमा सामूहिक प्रतिबद्धता सहितको पेसागत व्यावसायिकता वृद्धिजस्ता कार्य गर्न सके हामीले वन क्षेत्रबाट सोचेभन्दा धेरै आर्थिक लाभ लिई समृद्धको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौं ।
 
नदीजन्य पदार्थमा पनि समस्या उस्तै
मुलुकको अर्को महत्त्वपूर्ण साधन नदीजन्य पदार्थ हो । तर यसको पनि समुचित प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारण यो क्षेत्र पनि सधैँ केही ठेकेदार दलाल र जनप्रतिनिधिको कमाइखाने क्षेत्र बनिरहेको छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । तर कतिपय ठाउँमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन अहिले पनि जारी नै छ । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरिरहेका कारण वतावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको पाइन्छ ।

रुपन्देहीको तिनाउ तथा दानव नदीमा नदीजन्य वस्तु रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बन्द भएपछि सुरु भएको रोडा, ढुङ्गाको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । स्पस्ट मापदण्ड नीति नियम आउन नसक ेपनि उत्खनन रोकिएको छैन । दुईचार ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा गलत काम पनि भएको देखिन्छ । तर सामान्य सानातिना विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकामा सरोकारवालाको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सर्वसाधारणले सामान्य घर निर्माणका लागि समेत बिचौलियाहरुबाट चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा पनि यो समस्या समस्या वर्षांैदेखि उस्तै छ । 

७ वर्षको अवधिमा केही महिना मात्र नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी गर्न पाएका रुपन्देहीका रोडा, ढुङ्गा व्यवसायी अहिलेसम्म यस विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति नियमको अभावले पिरोलो खेपिरहेका छन् । हाल पनि यसको आन्तरिक कारोबार, ओसारपसार समेत सहज नभएकाले समस्या छ । कतिपय रोडा, ढुङ्गा व्यवसायीले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी डुबेर घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । केही व्यवसायी त व्यवसायबाट विस्थापित भइसकेका छन् । कति व्यवसायीका टिपरर क्रसर मेसिन खिया लागेर थन्किएको अवस्था छ । यद्यपि जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा केही बिचौलियाको धन्दा भने सप्लायर्ससँग मिलेर फस्टाएको पनि छ । तस्कर माफियालाई चैन सानालाई ऐन भएको छ । यो समस्यामा न त स्थानीय सरकार गम्भीर देखिन्छ न त प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारले गत वर्ष समिति नै बनाएर विभिन्न जिल्लाका नदी खोला अनुगमन गर्न पनि पुग्यो गल्ती पनि फेला पार्यौं तर समस्याले निकास पाउन सकेका छैन । यही हप्ता गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउँदै क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । जसका कारण अहिले फेरि जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गर्न थालिएको छ । ७ वर्षमा एउटा स्पष्ट नियम कानुन बनाउन नसक्नुबाट सरकार र सरोकारवालाको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । तर जिम्मेवारी कसैले लिदैनन् । यो अनुगमन फेरि केहीका लागि कमाइ खाने बाटो नबनोस् ।

 जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले जिम्मेवार भएर नदीजन्य पदार्थको कारोबारको नियमित अनुगमन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने समस्याले तत्काल निकास पाउँछ । नियम कानुन पनि छिटो बन्छ तर यसैलाई कमाइ खाने साधन बनाएका केहीले गलत काममा बेखर जस्तै बनिरहेका छन् । छिटोछरितो नियम कानन ल्याउन पनि विभिन्न उल्झन खडा गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

रुपन्देही जिल्लामा रहेका करिब ४ दर्जन क्रसर उद्योगमा करिब ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी थियो । जहाँ वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी रहेकामा हाल कारोबार बन्द भएपछि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । लामो समयदेखि निकासी बन्द हुँदा व्यवसायी सङ्कटमा परेर विस्थापित पनि भए । “जिल्लामा नयाँ माल निकासी नभएको हुँदा ठूलो समस्या छ, सरकारले क्रसर चाहिन्छ भन्छ तर चल्न दिँदँन,” क्रसर व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले मापदण्ड बिना आयोजनाका नाममा केहीलाई क्रसर सञ्चालन गर्न दिएर व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेकाले राजस्व चुहावट भएको समेत उनीहरुको भनाइ छ ।

नियम कानुन छिटो नबन्दा जिल्ला जिल्लामा नदीजन्य वस्तुको अभाव भएको छ । नदीनाला, खोला जङ्गल आसपासका ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा केही व्यक्तिका लागि राम्रै कमाइ खाने बाटो पनि बनेको छ । अझ रुपन्देही जिल्लामा त गत वर्ष तालमेल नमिलेर निकासी रोकिँदा कपिलवस्तु र नवलपरासीबाट लाइन मिलाएर रुपन्देहीमा माल आउँदा जिल्लावासी पटक–पटक समस्यामा परेको उदाहरण पनि छन् । यस्तो परिपाटीले केही कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यक्ति र प्रहरी प्रशासनका लागि राम्रो कमाइको माध्यम बने पनि रोडा व्यवसायी सर्वसाधारण भने मारमा परेको तितो यथार्थ छँदै छ । नदी खोलाबाट अत्यन्त कम मूल्यमा उठेको नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा किन्नु परेको छ । सामान्य नागरिकलाई घर निर्माण गर्दा चर्को मूल्य खर्चिनु परेको छ ।

उता सरकारले जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र सङ्कलनले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउने भएको भन्दै तोकेको मापदण्डअनुसार ठूला क्रसर उद्योग र मेसिनहरु बनको सीमा क्षेत्रभन्दा कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा र राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले नै लाइसेन्स दिएर ठूलो लगानी भएको यो क्षेत्रमा सरकारले स्पष्ट नीति नियम ल्याएर यो व्यवसाय तत्काल व्यवस्थति रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारीहरु तर लामो समय बित्दा पनि निकास पाएको छैन ।

रुपन्देही जिल्ला पनि प्रयाप्त ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत भएको र अत्यधिक प्रयोग हुने जिल्ला हो । नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय २०७३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सरकारले ३६ वटा जिल्लाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीका लागि राजस्वको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । त्यसबाट लगभग आ.व. २०६९÷०७० भन्दा २०७०÷०७१ मा १७ करोडले बढेर १ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने त्यतिबेला हरेक जिल्लामा लगभग ५० लाख रुपियाँले राजस्व वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

हुन त नेपाल सरकारको मिति २०७३–१–२० मा प्रकाशित सूचनामा वातावरण नियमावली २०५३ मा व्यवस्था भएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका र खोलाको आईईई गर्दा विभिन्न भागमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वास्तवमा यो केही व्यक्ति र प्रविधिकको लोभलालचले व्यवहारमा सही तरिकाले लागू नहुँदा पनि  नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन् र उपयोगमा समस्या उत्पन्न भइरहेको हो ।

जेजस्तो भए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि जुन मुलुकमा जे छ त्यसको प्रयोग व्यवस्थित तरिकाले गर्न आवश्यक हुन्छ । नदी र खोलाबाट मात्र ढुङ्गागिट्टी, बालुवा उत्खनन्, ओसारपसारभन्दा पनि मुलकको विभिन्न ठाउँमा रहेका खानीबाट व्यवस्थित तरिकाले आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गरी प्रयोग गर्नसके मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित नहुने विज्ञ र सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यी यावत समस्याबारे सरकार, सरोकारवाला उधोगी, व्यवसायी, वातावरणविद् बसेर यथासक्य छिटो समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिभन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरुलाई नै आफ्नो क्षेत्रको नदीजन्य मालवस्तु व्यवस्थापन गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ । यसो भएमा राजस्व चुहावटको ठूलो हिस्सा रोकिने निश्चित छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.