काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा १८ असारमा अचानक संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरियो । मुलुकले कोरोना महामारीको संकट व्यहोरिरहेको बेला पाँच महिनादेखि संसद बन्द छ । यस्तो संकटको बेलामा संसद बन्द रहेकोमा सत्ता  र प्रतिपक्षी दलभित्र खासै चिन्ता र चासो प्रकट भएको पाइँदैन ।  तर सत्ता र स्वार्थकको राजनीतिबाट टाढा रहेका एक जना पूर्वसभामुखलाई संकटमा संसद बन्द भएको निको लागेको छैन ।

यो पनि...

संसद बैठकका लागि समावेदन नदिनुमा यस्तो छ काँग्रेसको ‘इन्टेन्सन’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना १९ असारयता संविधान र संसदबारे निरन्तर आफ्नो चिन्ता सामाजिक सञ्जालहरुबाट सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् ।

आफूले उठाउँदै आएका चिन्ता र चासोबारे कुराकानी गर्दै ढुङ्गानाले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका लागि यत्रो समय लागियो ।  अब कम्युनिस्टलाई पनि संसदबाहेक विकल्प छैन । अनि त्यो संसदलाई यति ‘अन्डरमाइन’ किन ? काँग्रेस र मधेसवादीले समेत संसदलाई यति वेवास्ता गर्नु–कमजोर तुल्याउनु लज्जा र चिन्ताको विषय हो । जनताको सर्वोच्च निकायलाई ‘अन्डरमाइन’ गर्नु राम्रो होइन ।’

उनका अनुसार कुनै संकट आइलाग्यो भने आज बन्द गरिएको संसद भोलि बोलाइन्छ । ‘मनौ आज संसद नियमित बन्द भयो साझ भुइँचालो आयो, ठूलो बाढी आयो, सीमा संकट आयो भने भोलि नै संसद बोलाइन्छ । आपतकालमा सत्ता र प्रतिपक्षी छलफलमा बसेर नीति बनाउन लागेछन् भनेर राजनीतिक दलहरु जनताप्रति गम्भीर भएको अनुभूति हुन्छ । तर यत्रो कोरोना कालको बीचमा संसद बन्द गरियो,’ ढुंगानाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बन्द गर्न हुँदैन भनेर विपक्षीले भन्नु पर्ने हो । काँग्रेसले कुनै कदम चाल्न सकेन । यसले मलाई चिन्तित बनायो ।’

उनका अनुसार सत्तापक्षले पनि आफूले गरेका काम संसदमार्फत जनतालाई बताउने हो । सरकारले पनि त्यो गरेन । यसलाई उनले बहुमतको निरंकुशता भनेका छन् ।

‘हामीसँग बहुमत छदैछ संसदबाट जे पनि पास भइहाल्छ, किन संसद बोलाउनु भन्ने खालको दम्भ र व्यवहार सत्तापक्षमा देखियो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वास डगमगायो । काँग्रेस र मधेसवादीमा पनि संसदप्रतिको प्रतिबद्धता डगमगायो,’ उनले भने ।

यस्ता छन् संसदबारे ढुंगानाका चिन्ता

‘प्रधानमन्त्री सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपति सदर गर्ने । संसद अधिवेशनको नाटकीय अन्त्य, सरकोरवाला प्रमुखहरूले समेतपछि मात्र थाहा पाउनुपर्यो । यसरी दुईजनाको हातमा लोकतन्त्र पदीय खेल बहार भयो । मानौँ अरू सबै वर्षाका ट्वाँट्वाँ मात्र हुन्,’ ढुंगानाको पहलो ट्वीट थियो ।

२०  असार संसद अधिवेशन अन्त्यका विषय सरकारको नियत र प्रतिपक्षीको प्रस्तुतिमा उनले प्रश्न उठाएका थिए । ‘सत्तारूढ कमरेडहरू जनवादी शक्ति निर्माण खातिर प्रधानमन्त्रीय मोर्चामा भिडिरहेको प्रष्टै देखियो । अनि प्रतिपक्षी नि ? षड्यन्त्रात्मक शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा समेत सामान्य नाखुशी बाहेक, सैद्धान्तिक तथा सशक्त विरोधमा उत्रन सकेन । किन? धन्य, हाम्रा लोकतन्त्रका रक्षकहरू !,’ आक्रोश र प्रश्न मिश्रित उनको दोस्रो ट्वीट थियो ।

त्यसपछि पनि ढुंगानाबाट संसद सम्बन्धी ट्वीट धाराप्रवाह रुपमा आइरहे । २१ असारमा प्रतिनिधिसभा प्रधान नभएर दल प्रधान हुन लागेको चिन्ता उनबाट प्रकट भयो ।

‘यो संविधान अनुसार उदार संसदीय प्रणाली अनुदार, विकृत, आंशिक लोकतान्त्रिक, आंशिक कम्युनिष्ट ढर्राको, वर्णशंकर बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा प्रधान नभएर दल प्रधान लाग्दैछ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रश्न दलभित्र अनन्तकालसम्म अड्किनुपर्ने किन?,’ उनको प्रश्न थियो ।

योबीचमा सुशासन र राष्ट्रवादका विषयमा अल्झिएका ढुंगाना फेरि  साउनमा संसदको विषयमा प्रवेश गरे ।

‘महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको मेच हल्लिइरहेछ । यो हल्लिनु भनेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन हल्लिनु र देश हल्लिनु सरह हो,’ नाटकीय रुपमा अन्य गरिएको संसद अधिवेशन नबोलाएकामा उनको प्रश्न थियो, ‘यो सत्तावाद कि राष्ट्रवाद ? संसदीय दल भूमिगत तथा प्रतिनिधिसभा ब्युँझाउने साँचो पनि अपहरण भयो कि?’

५ साउनसम्म ढुंगानाका ट्वीट पछ्याउँदा संसद र संविधानप्रतिकै चिन्ता भेटियो ।

‘कहाँ छन्, के गर्दैछन्, अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन ल्याउने दल र नायकहरु ? परिवर्तनमाथि बढ्दो खतरा सूचकहरु अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ? संसद तृरुन्त चालू नगरी, जागरुक नबनाई गैर संवैधानिक केन्द्रहरु निरुत्साहित हुने छैनन्,’ उनको निष्कर्ष पाइन्छ ।

समावेदनमार्फत प्रतिपक्षीले संसदको अधिवेशनका लागि पहल नगरेकोमा २१ साउनमा ढुंगानाबाट बेखुसी प्रकट भयो ।

यो पनि...

ओली–देउवा राजनीतिक सम्बन्ध : माया बैगुनी, नभई नहुनी !

सो दिनको उनको ट्वीटमा थियो, ‘उदार प्रजातन्त्रको एउटा कमजोरी । बैधतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि, नैतिकतामाथि प्रश्न जति उठाए पनि, यसले सरकारलाई सच्याउन वा निरन्तरतामा धक्का दिन सक्दैन । नियन्त्रणकारी एउटा सशक्त संस्था, संसद हुनुपर्ने हो । त्यो मुख्य प्रतिपक्षलाई पनि चाहिएको छैन।’

गम्भीर प्रश्न आशंकासहित यही आसयको कुरा ३० साउनमा पनि ढुंगानाले ट्वीट गरेको पाइन्छ ।

जहाँ संवैधानिक शून्यताको समाधान संविधानमा नभएकै हो त भनेर प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।

‘कोरोना महामारीले भयंकर रुप लिनु, सरकार आफ्नै दलको धापमा भास्सिनु, कतिका लागि यस्तो स्थिति मनपरीका लागि झन् ठूलो मौका हुनु, जनता झन् झन् निराश तथा व्यवस्था बदनाम हुनु, संसद बोलाउने प्रतिपक्षको चासो नहुनु, यस्तो संवैैधानिक शून्यताको समाधान संविधानमा नभएकै हो त?,’ भनेर उनले प्रश्न उठाएका बेला  पनि सत्तारुढ नेकपामा विवाद उत्कर्षमा थियो ।

नेकपा विवादकैबीच आएको ढुंगानाको ट्वीटमा जिम्मेवार सरकार र जागरुक प्रतिपक्षीको खोजी भेटिन्छ । ‘सरकारी टिमका हस्तीहरुबारे अनियमितता र अनैतिकतासम्बन्धी सूचना धमाधम सार्वजनिक हुँदैछन् । धन्य, कोरोनाबीच पनि प्रेस जागेको छ र यतिसम्म थाहा पाउन सकिएको छ । सत्ता संरक्षित विषयमा कानून काम गर्दैन । संघीय संसद सुतेको छ । मुख्य प्रतिपक्ष कस्सिएर बोल्दैन । जनताले गर्ने के?,’ ११ भदौमा उनले लेखेका थिए ।

नेकपा विवाद र संसदको सन्दर्भमा १६ भदौमा नेतृत्वतहको आपसी कलह र संसदको अवमूल्यनले मध्यावधिको बाटो खुल्ला हुने ढुंगानाको विश्लेषण आएको थियो ।

‘कतै यस्तो दिशा पक्रिने त होइन ? नेतृत्वतहको आपसी कलह, संसदको अवमूल्यन, संस्थागत भ्रष्टाचार, भागबण्डाको मनपरि नियुक्ति, छिमेकी चिढ्याउने असन्तुलित अक्कल तथा धाकधक्कू प्रधान शासन शैली सब बेरोकतोक अघि बढ्ला । ओलीसँगै नेकपा पनि जाला । र, मध्यावधिको बाटो खुल्ला !,’ उनको बुझाइ थियो ।

२१ भदौमा भने ढुंगानाले संसदलाई प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको क्लवको संज्ञा दिएका थिए ।

‘जनता अत्याउने गरी सरकारी मनपरी बढ्दा रोक्न कम्मर कस्ने को? जनमत, जुन प्रतिनिधित्व गर्ने देशको सर्वोच्च आधिकारिक संस्था हो– संसद र मुख्य प्रतिपक्ष,’ उनले भनाइ थियो, ‘यतिबेला हारेकाहरु डम्प गर्ने त्यै संसद पनि कहाँ छ र ? सिवाय ओली–देउवा क्लवमा!’

यस्तैै संघीय संसद बसाउने जनप्रतिनिधिको चासो छैन भन्दै जनता सडकमै जानुपर्ने निष्कर्षमा २५ भदौमा ढुंगानाको ट्वीटले बोल्छ ।

‘कोरोना र अनुचित कमाउ धन्दा, बेरोजगारी विष्फोट तथा खासगरी सहरी क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्थाले देश छिटोछिटो आपतकालतर्फ लम्कदैछ । यस्तो बेलामा पनि संघीय संसद बसाउने जनप्रतिनिधिको चासो छैन । न सरकार न प्रतिपक्ष दलहरुबाट आश्वासनको योजना नै सार्वजनिक हुन सकेको छ । जनता सडकमै जानुपर्ने?,’ आक्रोश मिश्रित उनको निराशावादी प्रश्न थियो ।

असोज ३ गतेको संविधान दिवसमा पनि उनले सत्तारुढ दल नेकपामाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘संविधान दिवस उत्साहवर्धक भएन । संविधान संशोधन वरपर नारा जुलुस विरोध भए । मुख्य प्रश्न सत्तारुढ दललाई । कुन संस्था यसबीच उद्धेश्यमूलक बनाइयो ? अत्यधिक बहुमतको मदमा निदाएको संसद, प्रतिपक्षलाई पनि व्युँझाउनु परेन । दलभन्दा माथि उठ्न सक्ने नागरिकहरुको सभा चाहिएकै हो त?,’ उनको प्रश्न थियो ।

यता संकटको बेला पनि संघीय संसद कसैलाई नचाहिने आम धारणा प्रति ढुंगाना चिन्तित देखिन्छन् । ‘संविधानअनुसार देशमा आमूल राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । प्रतिफल जनताले के पाए ? अनियमितता, बेरोजगारी, अपराधिकरणको तीब्रता ? यी सब राजनैतिक संरक्षणका कारण बढिरहेका त छैनन् ? आम धारणा यस्तो पनि बन्दैछ– संकटको बेला पनि संघीय संसद कसैलाई नचाहिने?,’ ११ असोजको उनको ट्वीटमा उल्लेख छ ।

संकटमा संसद बन्द गरेको मात्रै होइन, संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि उनको कठोर विमति छ ।

जुन कुरा ‘नियुक्ति अक्षम्य ढिलो भए । नांगिने किसिमका पनि भए । संस्था विकास योग्यता भयो कि दलीय कोरा भागबण्डे सिफारिस ? लाज शर्म मान्ने कोही भएन । संवैधानिक संस्था तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्ति संविधानका खम्बा हुन् । जनमत तथा संविधान लत्याउन नपाए, एकाधिकार सत्ताको के अर्थ? के स्वाद?,’ यो प्रश्नमिश्रित ट्वीटबाट प्रष्टिन्छ ।

तर ढुंगानाको पछिल्लो पाँच महिना संसद नखोलिएकोमा बढी केन्द्रित छ । असोज २९ मा संसद खोज्ने सांसद नभेटिएको ट्वीट गरे ।

समाजमा अपराध, दलीय कार्यकर्ताबीच आरोप प्रत्यारोप बढ्दैछन्। सामाजिक असन्तुलनको थप कारण, कोरोनो अव्यवस्थापन पनि भएको छ,’ मुलुको वर्तमान चित्र देखाउँदै ढुंगानाले लेखेका थिए, ‘सिंगो काठमाडौं सरकार भने प्रधानमन्त्रीको त्यो खेल, शक्ति प्रदर्शनमा अन्तरनिहीत त्रासआस वरपर जी–हजूरीमै व्यस्त देखिन्छ । आनन्द छ– संसद खोज्ने सांसद छैनन् !’

यस्तै कात्तिक ६ मा पनि उनी सांसदप्रति खारो सुनिँदै अविलम्ब नागरिक पहलको आवश्यकता औल्याएको पाइन्छ ।

‘जनतामा यो पत्यार बढ्दैछ कि अनुभवी विशेषज्ञहरूको सल्लाह वेवास्ता गर्दा कोरोना उत्कर्षमा पुगेको हो । सरकारको नीतिहीन तैयारी भोगियो । सर्वोच्च अदालतलाई निःशुल्क जाँच्नु भन्दिए पुग्दोरहेछ । सांसद संसद बोलाएर बोल्ने भएनन् किनभने आफ्नै ज्यान प्यारो छ । झनझन् जरुरी भयो– अविलम्ब नागरिक पहल !,’ ढुंगानाको ट्वीटमा उल्लेख छ ।

कात्तिक १२ मा राष्ट्रिय आपत्तिकालमा राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न सरकारमात्र पर्याप्त नभइ संघीय संसद अझ बढी नै चाहिने पूर्व सभामुखको आसय प्रकट भएको पाइन्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले वर्तमान कोरोना महामारीका सन्दर्भमा विजयादशमीको शुभकामना सन्देशमा अहिलेको समयलाई राष्ट्रिय आपत्तिको समय भन्नु ठीकै हो । यस्तो आपत्तिकालमा राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न सरकारमात्र पर्याप्त हुन्छ कि संघीय संसद अझ बढी नै चाहिन्छ ? के जोखना हेर्न परेको हो संसद बोलाउन ?,’ उनको प्रश्न छ ।

१५ कात्तिकमा ढुंगानाको प्रश्न संसद जाम गरेकोमा सत्तारुण दल नेकपाप्रति केन्द्रित छ ।

‘अहिलेको आमूल परिवर्तनबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ सकिनै लागेको हो त? देशमा सदाचार तथा सुशासनको नवयुगको सट्टा, महामारीका बेला पनि भ्रष्टाचारका कथा वा सरकार र पार्टीबीच अनन्त एकता वा कलह सुन्न नै जनताले झण्डै दुई तिहाईको संसद, आपतकालमा पनि जाम गर्न कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिएको हो त?,’ ट्वीटमार्फत नेकपालाई सोधेको प्रश्न हो यो ।

१६  कात्तिकमा अपूर्व तथा आमूल परिवर्तन संविधानमा सीमित हुने त हैन आशंका प्रकट भएको पाइन्छ । जसको कारक भ्रष्टाचार, संस्था÷संयन्त्रहरू सशक्त नबनाइनु, भागबण्डाको संकिर्णता र अपराध संरक्षण रहेको उनको बुझाइ छ ।

२२ कात्तिकमा ट्वीटमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनका रंग उड्ने क्रम जारी राखेकोमा उनमा चिन्ता देखिन्छ  ।

‘एउटा कम्युनिष्ट पार्टी– माओवादीको जोडबलमा देशमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता आमूल परिवर्तन झुल्किए । अर्को कम्युनिष्ट पार्टी– एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्दा परिवर्तनका रंग उड्ने क्रम जारी छ । देश फेरि अस्थिरताको बाटो लाग्यो । यस्तै लेखिन थालेको त हैन हाम्रो वर्तमान संविधानमा?,’ उनको प्रश्न छ ।

यसलाई प्रस्ट पार्ने गरी २३ कात्तिकमा गणतन्त्र र संघियता (संविधानको धारा ४) लोप गर्ने सरकारी निर्णय÷निर्देशनबारे ढुंगानाले सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको राय मागेका थिए ।

अग्रगमन फर्काउने र संविधान उल्टाउने प्रवृत्ति रोक्न संघीय संसद छिट्टै बसे केही मद्दत पुग्ने उनको अपेक्षा थियो ।

फेरि नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला २८ कात्तिकमा संघीय संसद आह्वानमा ढिलाइ भएकोमा उनले सत्ता र प्रतिक्षीमाथि प्रश्न उठाएको भेटिन्छ ।

‘सत्तापक्ष संघीय संसद आह्वान गर्न ढिलो गर्दैछ । अविश्वास प्रस्ताव आउला भनेरै हो त? मुख्य प्रतिपक्ष प्रायः मौन किन नि ? सहयोगी भूमिका खेल्न नपाइएला भनेर? यो भन्दा कति संकटमा पर्नु हाम्रो ‘जवाफदेहिता’? क्रान्तिजडित जनउत्तरदायी व्यवस्था !,’ ट्वीटरमा उनको भनाइ छ ।

समृद्ध नेपालका लागि प्रतिनिधिसभाको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत काम नलागे पनि संकटको समाधान संसद बैठक बस्नु नै रहेको ढुंगानाले बताए ।

उनले संसद बेलाउने विषयका साथै १० महिनादेखि रिक्त संसदको उपसभामुख खै भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।

‘खै, उपसभामुख? संविधानको धारा ९१(१) भन्दछ, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछन् । कहिले देख्न पाइने उपसभामुख? कसको जिम्मेवारी हो उपसभामुख पूर्ति? को किन चुक्यो यस जिम्मेवारीबाट? अब कहिले ?’ मंसिर ६ मा ढंगानाको प्रश्न थियो ।

तर मंसिर ८ गते भने ढुंगानाबाट सिंहदारवारे संसदको काम नरहेको खरो टिप्पणी आयो ।

‘‘संसद– खसीको टाउको’ भन्ने पूर्व माओवादीको प्रभावमा पूर्व एमाले परेकै हो? कोरोना महामारीको आपत्काल र स्वास्थ्य भ्रष्टाचार काण्ड मच्चिँदा पनि संघीय संसद बसेन । मुख्य प्रतिपक्ष नेकपा संकट र सत्तामा मुख मिठ्याउँदै निदायो । तब जनताले किन्न नभन्ने, कहिले के कामका लागि सिंहदरवारे संसद ?,’ उनको ट्वीटमा उल्लेख छ ।

संसदलाई बन्धक राखेर अध्यादेशको प्रयोग पनि पूर्व सभामुख ढुंगानालाई चित्त बुझेको छैन ।

‘धारा ११४ मा अध्यादेशको प्रावधान भए तापनि यसको न्यूनतम प्रयोग वाञ्छनीय हुन्छ । यतिवेला चारओटा अध्यादेश जारी भइसके । संसद अधिवेशन सुरू हुनु पहिले तथा असाधारण जरूरी अवस्था पर्दा बाहेक अध्यादेश जारी नगर्ने सिद्धान्त र चलन छ । अध्यादेशको निर्भरता नघटाई संविधानको विकास हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।