इन्जिनियरिङ कलेजमा लम्बोदरको लामो हात !
काठमाडौं । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–४ स्थित दुवाकोटमा रहेको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज ।’ रामेछापको मन्थली घर भएका लम्बोदर कुमार न्यौपाने दुई कार्यकाल सो क्याम्पसको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए ।
कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई भ्रष्टाचार र ठगीको अखडा नै बनाए । आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउन अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई स्वामित्व विवादको उजुरी मिलाइदिन ७८ लाख घुस आफर गरे । तर, सो घुस प्रकरणले उनलाई पनि छाडेन ।
अहिले, लम्बोदर महाराजगञ्ज स्थित केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोको हिरासतमा छन् । उनिमाथी कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा संस्थालाई आर्थिक हानी–नोक्सानी हुनेगरी गलत निर्णय गरेर ठगेको आरोप छ ।
०५१ मा दुवाकोटमा स्थापना गरिएको सो कलेज ०६० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा गैरनाफामुलक ‘सामाजिक संस्था’को रुपमा दर्ता गरिएको थियो । लम्बोदर सहित ७ जना मिलेर सो कलेज दर्ता गराए । उनीहरुमध्ये एकजना थिए, पोखरा घर भएका नेपाली काँग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसी । अहिले उनको निधन भैसकेको छ ।
गैरनाफामुक संस्था भएकाले दुवाकोटका स्थानीयलाई आफ्ना बाल–बच्चा सस्तोमा इन्जिनियर पढाउने सुविधा हुन्थ्यो । त्यसैले, साविक चाँगुनारायण गाउँपालिकाले क्याम्पसले भोगचलन गर्नेगरी २ सय ७४ रोपनी जग्गा दिएको थियो ।
क्याम्पस स्थापनासँगै दीपक भट्टराई कार्यकारी अध्यक्ष भए । ०७० मा हरिबहादुर पाण्डेको अध्यक्ष हुने पालो आयो । हरि बहादुरले ‘गुड फेथ’मा क्याम्पसको भौतिक संरचना राम्रो बनाउन विद्यार्थीबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरे । शुल्क बढ्यो, पैसा जम्मा हुन थाल्यो ।
उनी बिरामी परेपछि ०७० मंसिर २३ मा लम्बोदरले क्याम्पसको बागडोर समाले । ०५६ असार देखी ०५७ मंसिरसम्म लम्बोदरले अध्यक्षको रुपमा पहिलो कार्यकाल काम गरेका थिए ।
तर, दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ उनले लामो हात गरे । ‘०७० पछिको कार्यकालमा पटक–पटक गलत निर्णय गर्दै अवैध बाटोबाट रकम निकालेर क्याम्पसलाई हानी पु¥याएको देखिन्छ’ केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका डिआईजी सहकुल थापा भन्छन्, ‘लम्बोधरले मात्रै ३ करोड ७१ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेर ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।’
दोस्रो कार्यकालमा उनी झण्डै ६ वर्ष लगातार क्याम्पसको अध्यक्ष थिए ।
क्याम्पसको पैसाले निजी मोटर
लम्बोदर अध्यक्ष भएपछि सञ्चालक समितीका सवैलाई ‘मोटर किन्ने’ निर्णय गरेर जनही डेढ करोडको दरले पैसा बाँडे । त्यतिबेला, पूर्व अध्यक्ष दीपक भट्टराईको निधन भैसकेको थियो ।
हरिबहादुर पाण्डेले क्याम्पसको पैसाले निजी मोटर किन्ने निर्णयको विरोध मात्रै गरेनन् । आफ्नो खातामा आएको डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता नै गरिदिए ।
लम्बोदरका बच्चा र श्रीमती अष्ट्रेलियामा बस्थे । श्रीमतीको स्वदेश आवत–जावत र आफु अष्ट्रेलिया जाने टिकट क्याम्पसले व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गराए ।
लम्बोदरको ठगी मुद्दाबारे अनुसन्धान गरिरहेका केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोका डिएसपी देवेन्द्र पालका अनुसार ०७१ भन्दा पछि क्याम्पसमा घोटाला गरिएको थियो । ‘गाडी किन्ने निर्णयपछि त्यहाँ घोटाला शुरु भएको देखिन्छ’ डिएसपी पाल भन्छन्–‘पाँच जनाले क्याम्पसको पैसाले निजी गाडी खरिद गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।’
केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पाँचै जनालाई ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ । तिमध्ये पूर्वसांसद सूर्यबहादुर केसीको निधन भैसकेको छ । अन्य आरोपीमा ललितपुरका रामरत्न उपाध्याय, काठमाडौंका उपेन्द्र गौतम र लवराज भट्टराई छन् ।
क्याम्पसको सम्पत्ति ठग्नकै लागी न्योपानेले विद्यार्थीबाट उठ्न बाँकी शुल्क उठाउनेलाई १५ प्रतिशत रकम दिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । जुन, आवश्यक थिएन । क्याम्पसको पैसाबाट ४९ लाख ५६ हजारमा किनेको दोस्रो गाडी न्यौपानेले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए ।
उनको कार्यकालमा ५ जना मिलेर ८ करोड रकम हिनामिना भएको ब्यूरोको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । ‘न्यौपानेले मात्रै ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ठगेको देखिन्छ’ डिआईजी सहकुल थापाले भने–‘उनी अध्यक्ष भएको कार्यकालमा रकम ठगी भएको छ ।’
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट विभिन्न समयमा क्याम्पसबाट लिएको २३ करोड १० लाख रुपैयाँ फस्र्योट भएको देखिँदैन् ।
कलेज प्रमोशनको नाममा ‘ठगी’
लम्बोदर सादा कागजमा हस्ताक्षर गरेर पैसा निकाशा दिन लेखाशाखालाई आदेश गर्थे । तर, उनले सो रकमको हिसाब कहिल्यै बुझाएनन् ।
सादा कागजमा ‘कलेज प्रमोशन’ शीर्षकमा उनले लाखौं रकम निकालेर फस्र्योट नगरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
सिडीओ कार्यालयमा गैरनाफामुलक ‘सामाजिक संस्था’को रुपमा दर्ता रहेको सो क्याम्पसलाई ०७४ मा प्रालिमा लाने निर्णय गरियो । प्रालिमा लाने न्यौपाने समूहको निर्णयपछि विभिन्न निकायमा उजुरी पर्न थाल्यो ।
जाहेरवाला पक्षले उजुरी फिर्ता लिने र न्यौपाने पक्षले क्याम्पसलाई प्रालिमा लाने निर्णय खारेज गर्ने सहमति भयो । सञ्चालक समितीले प्रालिमा लाने निर्णय खारेज गरे । तर, अर्को पक्षले उजुरी फिर्ता नलिएपछि सहमति कार्यान्वयन भएन् ।
पुनरावेदन अदालतको आदेशमा क्याम्पस पुनः कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा प्रलिमा दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतमा सो कलेज ‘प्रालि’ अथवा ‘सामाजिक संंस्था’ भन्नेबारे मुद्दा चलिरहेको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्न नदिन शिक्षा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिती गठन गरेर पठन–पाठन सुचारु गराएको छ ।
लम्बोदरलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत भक्तपुरले केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई म्याद दिएको छ । उनिमाथी सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानविन गरिरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण