केन्द्रीय संस्करण

विद्युत् प्रणाली सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि एडिबीको १८ अर्ब ऋण सहयोग

person explore access_timeमंसिर १२, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि एशियाली विकास बैंकले करिब रु १८ अर्ब ४१ करोड (१५६ मिलियन) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

 बैंकले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो एवं विश्वसनीय बनाउन उक्त ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 

नेपालमा विद्युत्को पहुँच अधिक जनसङ्ख्यामा पुग्दै गएको उल्लेख गर्दै बैंकले वर्तमान र भविष्यका मागहरू पूरा गर्दै विश्वसनीय रुपमा आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्न तथा वितरण प्रणालीको पहुँच बढाउन उक्त ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्दै  काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटरको जडान कार्यलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाइनेछ । देशभरका ग्रीड सबस्टेसनको स्वसञ्चालन एवं विभिन्न क्षेत्रमा वितरण र प्रसारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । ती सबै काम प्राधिकरणले गर्नेछ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारमा सक्रियताका साथ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै एडीबीका ऊर्जा विशेषज्ञ जीवन आचार्यले सो परियोजनाले भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न सहयोगलाई निरन्तरता दिएको बताए । 

यस्तै २२०÷१३२ केभी क्षमताका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन, ११३ किलोमिटर लामो नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण एवं १४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडानका लागि उक्त सहयोग रकम खर्च हुनेछ । 

यस्तै उपत्यकामा विद्युत् वितरण प्रणालीको नियन्त्रण कक्ष पनि निर्माण गरिनेछ । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमतालाई वृद्धि गर्दै व्यावसायिक योजना लागू गर्न, स्वचालित ग्रिड सबस्टेसनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालीम दिनेलगायतका काममा बैंकको उक्त सहयोग परिचालित हुनेछ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.