काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको कोशिस गर्दा कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

शनिबार सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले एमसीसीबारे आफूलाई आक्षेप लगाएर प्रचण्ड स्वयं भने उम्कन खोजेको बताए ।

‘तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नु भएपनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोशिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?’ओलीको प्रश्न छ । 

उनले झण्डै आठ वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र वहसपश्चात् नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने उर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसिसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो भन्दै अहिल्यै राष्ट्रव्यापी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको जनाएका छन् । 

एमसीसी परियोजना कार्यन्वयन नभए समस्या आउन सक्ने पनि बताएका छन् । ‘आगामी वर्षहरुमा यो समस्या झनै बढ्दै जाने छ । यसका लागि हामीलाई देशभित्र पनि र अन्तरदेशीय पनि हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइनको जडान अपरिहार्य छ’, अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 

उनले एमसीसीको बहसलाई अर्थहिनको संज्ञा दिएका छन् । ‘विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन वहस र खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’ ले हामीलाई झनै परावलम्बीबाहेक केही बनाउने छैन । यदि भारतसँगको क्रस बोर्डर हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन ‘गल्ती’ हो भने नेपालले यस्तो ‘गल्ती’ गरिसकेको छ, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइन बनाएर र त्यसैमार्फत् सयौं मेगावाट विद्युत् आयात गरेर मैले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनेछ भनिसकेकै छु’, ओलीको भनाई छ । 

उनले यसमा केही कुरा स्पष्ट पार्नु या सुधार गर्नु पर्ने भए त्यसका लागि प्रयास गरिने भनिसकेकै छु भन्दै कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नुस् भनेर चुनौती दिएका छन् । 

‘होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा (जस्तै ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’) मा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस् । विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महङ्गो पर्न सक्छ’, ओलीको चेतावनी छ ।