सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म सार्वजनिक गर्न नमानेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेका २५ सदस्यीय आयोगका बहुमत सदस्यले शुक्रबार दरबार हाइस्किुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आयोगमा १३ जना सदस्यले योबीचमा प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय बहस नगरिएकोमा गुनासो पुगेका थिए । श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छैन । यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो । परन्तु यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म नगुर्न सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेही नभएको र संविधान प्रदत्त सूचनाको हकका हनन हो । अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको इतिहास छैन ।’ आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र समेटिएको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
पूर्वीय दर्शन चिन्तनको मुल्य मान्यतालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समेट्ने, १० कक्षा पुगिसकेका विद्यार्थीले व्यवसायिक वा सामान्य शिक्षा रोज्ने, नीजि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने जस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आएको सुझाव समेटेर करिव ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । गत पुस ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिएको शैक्षिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई आधार मान्दै नीजि विद्यालयलाई निषेध नभई नियमन गर्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई क्रियाशिल बनाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्यो
-
इलाममा सुहाङलाई भोट माग्दै ओलीले भने– जिताउनुस्, विकासको जिम्मा म लिन्छु
-
इलाम र बझाङमा कसरी गर्दैछ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता अनुगमन ?
-
जीबी राईलाई सुपुर्दगी गर्न मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक पत्र
-
अमेरिकी जहाज निर्माण अनुसन्धान ‘झुटो आरोपले भरिएको छ’– चीन
-
दोलखामा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् बिस्तार अभियान