कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बीचमा पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । 
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एम्ड्याक) बैठकमा विभिन्न विभाग तथा कम्पनीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनहरुले विकास आयोजनाका काममा सन्तोषजनक प्रगति औंल्याएका छन् । 

 शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फका ९, जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फका ४ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले योजनाको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।  जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत विकास दशक कार्यायोजना आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रि«य प्रसारण ग्रिड कम्पनी, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलश्रोत  अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, भूमिगत जलश्रोत विकास समिति र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रगति विवरण पेस गरेका हुन् । 
ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो चार महिनामा ७८ प्रतिशत वित्तीय र ७७.८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै सिंचाइतर्फको वित्तीय प्रगति ४२. ६६ र भौतिक प्रगति ७३. ६४ छ । मन्त्रालयको समष्टिगत वित्तीय प्रगति ६८.७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७६. ७४ प्रतशित छ । 

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कूल बजेट ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाखमध्ये पहिलो चौमासिकका लागि २० अर्ब ४२ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
 यो कूल चौमासिक बजेटको ६८.७३ प्रतिशत हो । ऊर्जा तर्फका ४० मध्ये ११ आयोजनाको प्रगति ८० देखि १ सय प्रतिशतसम्म देखिएको छ । यस्तै १२ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतशितसम्म छ । यस्तै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको संख्या १७ छ । यस्तै कूल ३३ आयोजना रहेका सिंचाइतर्फका १९ आयोजनाको प्रगति ८० देखि १ सय प्रतशित छ । ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाको संख्या ७ छ । यस्तै ७ वटा आयोजनाको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । 

बैठकको अध्यक्षता गरेका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोभिड–९ महामारीको समयमा समेत मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 
 उनले प्रथम चौमासिकमा देखिएको कमजोरी आगामी चौमासिकमा नदोहोरिने गरी काम गर्न मातहतका सबैलाई निर्देशन दिए । 
मन्त्री पुनले विकास निर्माणका काम गर्दा भरसक स्थानीय र प्रभावितलाई लाभ हुने मिल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।  मुआब्जा वितरण अगावै ठेक्काको सूचना निकाल्ने, शिलान्यास गरिहाल्ने र कोठाभित्रै बसेर आयोजना बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री पुनले विकास आयोजनाको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र प्रभावित जनताका कुरा अधिकमत सुन्ने र समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  तर, समस्याप्रति गम्भीर भएर समाधान दिँदादिँदै नियतबस अवरोध भए बल प्रयोग गरेरै भए पनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट गरे ।