बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगार गुमाएका र नयाँ उद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले व्याज अनुदानमा ऋृण प्रवाह गर्ने भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्झौता गरी अनुदानग्राहीलाई व्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्न लागेको हो । उक्त ऋृण प्रवाहको सम्झौतापत्रमा शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयका सचिव तथा उद्योग पर्यटन महाशाखा  प्रमुख रमेश  गौतम  र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि व्यापारिक घाटा घट्नुका साथै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताए  । उनले प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘सुखी जनता, समृद्ध प्रदेश’को नारालाई यो कार्यक्रमबाट पनि कार्यन्वयनको पाटोमा लैजाने बताए ।

यस सम्झौताबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित महिला, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकहरुले व्याज अनुदानमा ऋृण लिन सक्ने र २ वर्ष ब्याज नलाग्ने नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले बताए ।

बैंकले यसअघि रुपन्देहीको तिलोत्तमा,पाल्पाको तानसेन लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका १२ स्थानीय तहसँग समेत यसप्रकारको व्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तु तथा नितान्त वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यामीलाई प्राथमिकतामा दिई प्रति उद्यमी न्यूनतम  ३ लाखदेखि अधिकत्तम १० लाखसम्म ऋण लिन सकिनेछ  ।

उद्यमीको ३ वर्षसम्म लाग्ने व्याज मन्त्रालयले तिर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले १० करोडको उद्यम विकास कोष बनाएको छ । १२ वटै जिल्लामा उद्यम गर्न चाहनेहरु यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् । ऋृण प्रवाहपछि  चालू आर्थिक वर्षमा १५ सय नयाँ उद्योग स्थापना हुनुका साथै ६ हजार जना प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारमा संलग्न हुने आँकलन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र केसीले बताए ।