प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अस्पष्ट ब्याख्याको फाइदा उठाएका छन् । संविधानका प्रावधान हेर्दा २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानको भाषा नै ‘अस्पष्ट र काइते’ छ ।

०४७ सालको संविधानको धारा धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५०, मनमोहन अधिकारी ०५१ र शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरेका थिए । भलै, अधिकारीले भङ्ग गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उल्ट्याई दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौलाका शब्दमा ०४७ को संविधानमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधानको दुरुपयोग भएपछि नै ०७२ को संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको हो । ‘अहिलेको संविधान अनुसार धारा ७६ को उपधारा (७) मा पुगेपछि मात्र संसद विघटन हुन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, आफैं हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला भन्छन् ‘अहिले अवस्था धारा ७६ (७) आकर्षित हुने होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) को सरकार ढले अरुले बनाउन सक्छन् । त्यसकारण अहिले संविधान जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’

‘अहिलेको संविधान अनुसार धारा ७६ को उपधारा (७) मा पुगेपछि मात्र संसद विघटन हुन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, आफैं हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला भन्छन् ‘अहिले अवस्था धारा ७६ (७) आकर्षित हुने होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) को सरकार ढले अरुले बनाउन सक्छन् । त्यसकारण अहिले संविधान जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), उपधारा (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’ त्यस्तै उपधारा (७) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई जसरी सिफारिस गरे । र, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को जुन उपधारा (७) देखाएर संसद विघटन गरिन, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगेकै थिएनन् । किनभने धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उपधारा (३) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उपधारा (४) मा ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ र उपधारा (६) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ भने व्याख्या गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले संविधानमा व्याख्या गरिएको चरणहरु पार गरेकै छैनन् ।

त्यसमाथि धारा ७६ को उपधारा (७) आर्कषित हुने अवस्थामा पनि ओली पुगेका छैनन् । उपधारा (७) अनुसार ओलीले संसदको सामना गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थिएन । दिन अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको अधिवशेन डाक्न नेकपाकै नेताहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर पुग्नु अर्कै कुरा हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त्यही नामावलीबाट तर्सिएका बुझ्न कठिन छैन ।

राष्ट्रपतिले आकर्षित गर्न खोजेको उपधारा (७) समेत जायज देखिंदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा संसद विघटन गर्ने सवालमा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । ‘यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनादेशको उल्लंघन गरेको छ । संसद विघटन गर्न आवरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति देखिए पनि यसका मतियार अरु पनि हुन सक्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन् ‘तिनीहरुको अनुहार पनि क्रमश उद्घाटित हुँदै जाला ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा संसद विघटन गर्ने सवालमा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । ‘यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनादेशको उल्लंघन गरेको छ । संसद विघटन गर्न आवरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति देखिए पनि यसका मतियार अरु पनि हुन सक्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन् ‘तिनीहरुको अनुहार पनि क्रमश उद्घाटित हुँदै जाला ।’

राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखाएको धारा झन् ८५ खतरनाक छ । अर्थात संकटकाल घोषणा गर्न सक्नेसम्मको धारालाई राष्ट्रपतिले आकर्षित गराएकी छन् । संविधानको धारा ८५ मा लेखिएको छ ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल :  (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

यो धारा देखाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको मनसाय संकटकाल लगाएर भए पनि एकतन्त्रीय शासन चलाउन उद्दत रहेको संकेत मिल्छ। स्मरणीय छ– पार्टी र सत्ताको लडाइँमा पार्टीले जितेको इतिहास छैन । जहाँ र जहिले पनि सत्ता नै हावी भएको छ । किनभने राज्यका सबै संयन्त्र सत्तासँगै हुन्छन् । भलै, दीर्घकालीन रुपमा निरंकुशतामा संलग्नहरु धुलोपिठो नै किन नहुन् । नेकपाभित्रको अहिलेको लडाइँमा पनि तत्कालका लागि संकटकाल लगाएर नै किन होस्, केही समयका लागि ओली र भण्डारीले नै जित्नेछन् । यद्यपि उनीहरुलाई इतिहासले धिक्कार्ने निश्चित छ । ओलीकै गृह जिल्ला झापामै जन्मथलो रहेका र कुनै समय उनीसँग एकदमै निकट रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन् ‘केपी ओलीलाई तह लगाउन ०६२–०६३ कै जस्तो शक्तिशाली सडक आन्दोलन बाहेक विकल्प छैन ।’