केन्द्रीय संस्करण
प्रमको सम्बोधन

टिप्पणी : देशवासीलाई पार्टी विवादको ब्रिफिङ !

देशवासीका नाममा सम्बोधन कि आरोपको पुलिन्दा ?

person explore access_timeपुस ६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासस्वरुप सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । संविधानविद्हरुले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने विशेषाधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको दावी गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा ती प्रश्नलाई छोएका छैनन् । नत उनले संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिनु नै आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।
सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो दलभित्रको संघर्षको पृष्ठभूमि, पार्टीका अन्य नेताहरुमाथि आरोप थुपार्ने र आफूले देश, जनताको पक्षमा अनवरत काम गरेको भन्ने सन्देश दिन भरपुर प्रयास गरेका छन् ।
सम्बोधनको सुरुमै उनले निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन भनेका छन् ।

‘२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु¥याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन,’ संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउमा उनले भनेका छन् । तर उनले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएकोबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास नै गरेका छैनन् ।

स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– के प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना गरिरहनु पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट असहयोग झेलेकै हो भने पनि संविधानलाई नै कुल्चिएर संसद विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्क गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा यो परिस्थिति सिर्जना भएको जिकिर गरेका छन् ।  यसको अर्थ प्रधानमन्त्री आफ्नो दलप्रति जिम्मेवार भइरहनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । किनकि सत्तारुढ दल नेकपामा लामो समयदेखि उनलाई विधि, पद्धति अनुसार चल्न दबाब दिइँदै आएको थियो । पार्टीभित्र उठेका ती आवाजलाई उनले निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएका कारण पार्टी कमिटीका बैठक बोलाउन, संसद अधिवेशन आह्वान गर्न उनीहरुले पछिल्लो समय हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु परेको थियो । 

उनको सम्बोधन देशवासीलाई पार्टी विवादको ब्रिफिङ गरेजस्तो लाग्छ । जनताको चाहना स्थिरता, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिसहित हाल फैलिरहेको कोरोनाभाइरसबाट कसरी जोगिने भन्ने छ, नकि नेकपाको विवादको फेहरिस्त सुन्ने । तत्काल आमजनसमूदायले राजनीतिक स्वार्थकै कारण नै संसद विघटन भएको बुझेका छन् जसलाई चिर्न ओलीले सकेका छैनन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छरेको र कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझीलाई गुहार्न थालेको स्मरण पनि गराए । तर देश डुब्न थालेकोमा चिन्ता गर्नु कुन श्रेणीको अपराध हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

उनले आफ्नो सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको दावी गरेका छन् । सरकारले यति महत्वपूर्ण काम गरेको भए आज मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र विरोधी नारासहित जुलुस निस्कने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बरु उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुमाथि आरोप लगाउने क्रममा भनेका छन्, ‘कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ ।’

उनले व्यङ्ग्य गर्दै अगाडि भनेका छन्, ‘यसबीचमा पार्टीका काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पंक्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफै बोल्छन् ।’

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीका बैठकहरु कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले प्रचण्डले बोलाउन खोज्दा त्यस्ता बैठक नबोलाउन दबाब दिएको, पार्टीमा आन्तरिक छलफलको संस्कारलाई अन्त्य गर्न चाहेकोजस्ता आफ्ना गलत नियतहरुलाई स्वाभाविक रुपमा उक्त सम्बोधनमा उजागर गरेका छैनन् ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, आफ्नै पार्टीका नेताहरुको असहयोग लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राख्नकै लागि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । उनले आफ्ना यी गुनासोलाई विज्ञप्तिमार्फत पनि सार्वजनिक गर्न सक्थे । यस्ता गुनासोलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो ।

सामान्यतया, राष्ट्रिय मुद्दामा, कुनै विपत्को अवस्थामा वा कुनै महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले घोषणा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको सम्बोधनमा यस्ता कुनै विषय पस्कन सकेका छैनन् । नत आफूमाथि लागेका आरोपबारे प्रष्टिकरण नै दिन खोजेका छन् । फगत्, आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई लक्षित गर्दै उनले आरोप तेर्स्याएका छन् । आफूले देश र जनताका पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्र्दै अरु सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेको उनको आशय छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.