शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

जसपाले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने

मङ्गलबार, ०७ पुस २०७७, १८ : २४
मङ्गलबार, ०७ पुस २०७७

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको अवस्थामा संसद जिवितै रहेको निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठक शुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जिवित रहने निष्कर्षसहित सभामुखलाई बैठक आव्हान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जिवित छ, त्यसकारणले हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु गर्नको निम्ति आव्हान गर्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जसअनुसार पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, १० गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाडौंमा कन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको पनि संघीय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराईले बताए ।

उनले भने– ‘यसको विरुद्धमा हामी संघर्षका सबै रुपहरु अपनाउँछौं । मुख्य रुपमा सडक संघर्षमा हामी जान्छौं । त्यसका निम्ति भोली ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने पहिले नै घोषणा भइसकेको छ । आज नयाँ थप हामीले गरेका छौं । १० गते सबै जिल्ला सदरमुकामरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा र अन्यत्र पनि मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाडौंमा केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने र अरु ठाउँमा सभा जुलुसहरु गर्ने यो तत्काल पहिलो चरणको कार्यक्रम गर्ने छौं । त्यस अतिरिक्त अरु दलहरुसँग पनि बुझेर उहाँहरु कुन ढंगले आउन सक्नुहुन्छ । तालमेल गरेर जान सक्ने पनि ढोका खुला राखेका छौं ।’

बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक,अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्णरुपमा खारेज गरेको पनि डा.भट्टराईले बताए । उनले भने– ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन घोषणा गरियो त्यो पूर्णरुपले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी छ त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पूर्णरुपमा खारेज गर्दछ । जनप्रतिनिधि सभालाई त्यो ढंगले विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छँदैछैन ।

हामी संविधान निर्माताहरु अहिलेसम्म जिवितै छौं । हिजोको प्रणालीको जुन संसदीय व्यवस्था हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्थ्यो तर पटकपटक दुरुपयोग भएको हुनाले हामीले यो नयाँ संविधानमा त्यो प्रयोजन पुरै खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन संविधान उलङ्घन गर्नुभएको छ, त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ विरोध छ र हामी प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जिवित छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हाम्रो निर्णय यो भएको छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप