ad
केन्द्रीय संस्करण
समाचार

२० वर्षे हदबन्दीले साढे ७ हजार सार्वजनिक सवारी ‘फेजआउट’

निर्णय सच्याउन संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म धाउँदै यातायात स्वरोजगार मजदूरहरु

person explore access_timeपुस ८, २०७७ chat_bubble_outline0

 

काठमाडौं । सवारीसाधनमा लगाइएको २० वर्षे उमेरहदका कारण साढे ७ हजार ५ सय भन्दा बढी सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र मजदूर संगठनहरुले मंसिर मसान्तसम्म मात्रै यो संख्याका सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको अनुमान गरेको हो ।

महासंघ र मजदूर संगठनको अध्ययनले अघिल्लो असार मसान्तसम्म ६ हजार ५ सय ९ वटा सवारीसाधनले २० वर्षे हदम्याद पूरा गरेर थन्किएको देखाएको थियो । ६ महिनाको यो अवधिमा उक्त संख्या थपिएर ७ हजार ५ सय भन्दा माथि पुगको अनुमान गरिएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी दिए । यसरी ‘फेजआउट’ हुँदै जाने सवारीसाधनको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यो संख्या सार्वजनिक सवारीसाधनको मात्रै हो । व्यक्तिगत सवारीसाधन समेत जोड्दा यस्तो संख्या २० औँ हजार नाघ्ने देखिएको छ ।

मजदूर संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रदेश प्रमुख प्रसाइँ, यातायात मन्त्री फुँयाल र कानूनमन्त्री जम्मरकट्टेल सबैले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । ‘म आफैं चढेको गाडी ३५ वर्ष पुरानो हो । अहिले पनि राम्रो कन्डिसनमा चलिरहेको छ’ भेटमा प्रदेश प्रमुखको भनाइ उद्घृत गर्दै राईले भने ‘हाम्रोजस्तो सामाजिक र आर्थिक विकासको जगमा रहेको हाम्रो देशमा यो २० वर्षेको नाममा गाडी हटाउने कुरा यो राम्रो होइन । मैले यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु, भन्नुभएको छ ।’

सरकारले २०७४ चैत १ गतेदेखि लागु हुनेगरी २० वर्ष पूराना सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो । तर यो नीतिका कारण स्वरोजगार यातायात मजदूरहरुको स्वरोजगारी खोसिने र राम्रा ब्राण्डका गाडीहरुको आयातमा समेत निरुत्साहन हुने भन्दै यसको विरुद्ध यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारसम्म धाउँदै मजदूर

नेपाल यातायात मजदूर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघ, अखिल नेपाल स्वतन्त्र मजदूर संघ गरी यातायात क्षेत्रका तीनवटै मजदूर संगठनहरु २० वर्षे हदबन्दीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रदेश सरकारसम्म धाएका छन् । सोमबार उनीहरुले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यो व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र दर्ता गराए । यसअघि उनीहरुले वाग्मती प्रदेशका प्रमुख विष्णु प्रसाइँ, प्रदेश यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाल र कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टललाई भेटेर यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मजदूर संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रदेश प्रमुख प्रसाइँ, यातायात मन्त्री फुँयाल र कानूनमन्त्री जम्मरकट्टेल सबैले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । ‘म आफैं चढेको गाडी ३५ वर्ष पुरानो हो । अहिले पनि राम्रो कन्डिसनमा चलिरहेको छ’ भेटमा प्रदेश प्रमुखको भनाइ उद्घृत गर्दै राईले भने ‘हाम्रोजस्तो सामाजिक र आर्थिक विकासको जगमा रहेको हाम्रो देशमा यो २० वर्षेको नाममा गाडी हटाउने कुरा यो राम्रो होइन । मैले यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु, भन्नुभएको छ ।’

यातायातमन्त्री र कानूनमन्त्रीले पनि अहिलेको व्यवस्था गलत भएको भन्दै यसलाई नियमावली संशोधनमार्फत् सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाई छ । वाग्मती मात्रै नभएर सबै प्रदेश सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षसम्म विस्थापन भएका ६ हजार ५ सय ९ सवारी साधनबाट हा्रसकट्टिपछि मात्रै ९ अर्ब ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति खेर जाने अवस्था भएको यातायात व्यवसायी महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले दिनमै औसत ६/७ वटा गाडीको उमेरहद सकिँदै गएको छ । २०५७ पछि गाडी थपिने क्रम बढ्दै गएको कारणले यो संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

‘हामी पटकपटक संघीय सरकारमा धायौँ । संघीय सरकारले यो त प्रदेश सरकारको अधिकार हो, हामीले अधिकार हस्तान्तरण गरिसक्यौँ भन्ने, प्रदेशमा जाँदा यो त संघले गरेको निर्णय हो भन्ने गरेको पाइएको छ,’ राईले भने, ‘एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने काम गर्न लागेको हामीले महशुस गरेका छौँ ।’

अहिलेको २० वर्षे प्रावधानलाई यातायात व्यवसायीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थमा र नेपाली एजेन्टको प्रभावमा परेर सरकारले गरेको गलत निर्णय भनेका छन् । अध्यक्ष राई २० वर्ष पहिले आएका गाडीहरु अहिले आएका केही कमसल खालका ब्राण्डका गाडीहरु भन्दा धेरै टिक्ने र राम्रो पर्फमेन्स दिनसक्ने दाबी गर्छन् ।

सरकारलाई यातायात व्यवसायीका ‘तीन विकल्प’

२० वर्षे उमेरहद लगाउनु हुँदैन भन्नुको पछाडि यातायात व्यवसायीका २ वटा तर्क छन् । इन्जिनको कुनै उमेरहद हुँदैन । जतन गरेर चलाउने र राम्रोसँग मर्मत गर्ने हो भने यो ५० औँ वर्षसम्म पनि केही हुँदैन भन्ने उनीहरुको पहिलो तर्क छ । सरकारले सवारीसाधनमा उमेरहद तोक्नुको सट्टा प्रत्येक प्रदेशमा फिटनेस टेष्टको व्यवस्था गर्ने र समय समयमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो विकल्प प्रयोग गरेर कुनैपनि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको पहिलो माग छ ।

यदि २० वर्षे उमेरहदलाई सही नै मान्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त नभएको उनीहरुको दोस्रो दाबी छ । अहिले विस्थापन हुन लागेका गाडीहरु भनेको २०५७ भन्दा अघि दर्ता भएका सवारीसाधन हुन् । तर, त्यो समयदेखि अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा भएका हड्ताल, बन्दमा कारण कम्तीमा ५/७ वर्ष गाडी गुड्नै नपाएको उनीहरुको तर्क छ । युद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दी, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र पछिल्लो समयको लकडाउन समेतका कारण यस्तो अवस्था देखिएको उनीहरुको तर्क छ । दोस्रो विकल्पको रुपमा उनीहरुले यो अवधिलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यदि २० वर्षभन्दा सवारीसाधन गुड्नै नदिने हो भने यो हदका कारण बेरोजगार हुन पुगेका स्वरोजगार श्रमिकका लागि नयाँ सवारीसाधन ल्याउन सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको तेस्रो माग छ ।

‘अहिले विस्थापनमा पर्ने गाडीहरु विगतमा सहयोगी, सहचालक र चालक हुँदै अलिअलि पैसाको जोहो गरेर किनेका स्वरोजगार मजदूर साथीहरुको छ,’ राई भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुसँग अर्को गाडी किन्न पैसा पनि छैन, अर्को काम गर्न सीप पनि छैन । यसले त स्वरोजगार श्रमिकले आत्महत्या गर्ने अवस्था आउँछ ।’

अघिल्लो वर्षसम्म विस्थापन भएका ६ हजार ५ सय ९ सवारी साधनबाट हा्रसकट्टिपछि मात्रै ९ अर्ब ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति खेर जाने अवस्था भएको यातायात व्यवसायी महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले दिनमै औसत ६/७ वटा गाडीको उमेरहद सकिँदै गएको छ । २०५७ पछि गाडी थपिने क्रम बढ्दै गएको कारणले यो संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.