गृह मन्त्रालय मातहत विपत तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा छ । त्यस मातहत पनि राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा । यस शाखाको एउटा महत्वपूर्ण काम हो, सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाइते तथा अपा¨हरुको तथ्यांक अद्यावधिक र राहत वितरण गर्ने । माओवादी लडाकू, नेपाल प्रहरी, तत्कालीन शाही नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, सर्वसाधारण, ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका घाइते–अपा¨हरु के कति छन् ? उनीहरुमध्ये कतिले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् ? वार्षिक कति जना थपघट भइरहेका छन् ? विवरण पाउन कठिन छ ।

रातोपाटी प्रतिनिधिले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि कहिले विवरण ‘अपडेट’ भइरहेको भनियो भने कहिले पछि आउन सुझाइयो । पछिल्लो पटक हिजो १५ पुसमा यस महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जनकराज दाहाललाई सम्पर्क गरिएको थियो । दाहालले चार दिन पछि आउन आग्रह गरे । ‘हाम्रो इन्टिच्युस्नल मेमोरी अलि कमजोर नै छ । मैलें यस महाशाखाको जिम्मेवारी भर्खरै पाएको हुँ । राहत तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृत पनि भर्खरै सरुवा भएका छन् । त्यसैले चार दिन पछि आउनुहोस्, जे जति छ म उपलब्ध गराउनेछु ।’

उपसचिव लीलाकुमारी केसी नागरिकता अलि संवेदनशील विषय भएकाले विस्तृत विवरण पाउन सूचनाको हक सम्वन्धी निवेदन लिएर आउन सुझाउँछिन् । कतिको नागरिकता खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? सबैभन्दा बृद्ध उमेरमा नागरिकता पाउने व्यक्ति को हुन् ? नागरिकता पाएकामध्ये कतिको मृत्यु भयो ? विवरण दिँदा के संवेदनशलिता उल्लंघन हुन्छ ?

गृह मन्त्रालय मातहत नै नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा छ । यस शाखाको नेतृत्व उपसचिवले गर्छन् । हालसम्म कति नेपालीले नागरिकता पाए ? पाएका मध्ये वंशज कति ? अंगिकृत कति ? अंगिकृत मध्ये पनि वैवाहिक कति ? मोटो विवरण त पाउन सकिन्छ । तर, नागरिकता पाउनेमध्ये अहिलेसम्म कतिको खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? महिला कति ? पुरुष कतिले नागरिकता पाए ? नागरिकता पाउनेमध्ये कतिको मृत्यु भयो ? हातमा नागरिकता बोकेर बसेकाहरु कति छन् ? जस्ता विवरणहरु पाउन सकिदैन ।

यस शाखाकी उपसचिव लीलाकुमारी केसी नागरिकता अलि संवेदनशील विषय भएकाले विस्तृत विवरण पाउन सूचनाको हक सम्वन्धी निवेदन लिएर आउन सुझाउँछिन् । कतिको नागरिकता खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? सबैभन्दा बृद्ध उमेरमा नागरिकता पाउने व्यक्ति को हुन् ? नागरिकता पाएकामध्ये कतिको मृत्यु भयो ? विवरण दिँदा के संवेदनशलिता उल्लंघन हुन्छ ? रातोपाटीको जिज्ञासाको उत्तर भने उनले दिन सकिनन् । ‘सूचना दिने अधिकारी तोकेको हुन्छ । प्रत्यक्ष दिन मिल्दैन । निवेदन लिएर आउनु न’, उनी उम्किन्छिन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा आफूसँग विवरण नहुने भएकाले नागरिकता शाखामै सम्पर्क गर्न सुझाउँछन् । भन्छन् ‘सम्बन्धित शाखामै सोध्नु होला ।’

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको पहिलो समितिका संयोजक पूर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार दलहरुले उनलाई मृतकहरुको सख्या र क्षतिको विवरण बढाउन यसरी दवाव दिए कि भिरबाट लडेर, दुर्घटना परेर, आत्महत्या गरेर मरेकोलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको भनेर सूचीमा राख्न भनियो । रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले म यस्तो गर्न सक्तिनँ भनेर त्यो समितिबाटै बिदा लिए ।’

सशस्त्र द्वन्द्वको किचघानमा परेर कति नागरिकले ज्यान गुमाए ? राज्य र तत्कालीन बिद्रोहीको तर्फबाट भौतिक सम्पतिको क्षति कति भयो ? जस्ता संवेदनशिल विषयको एकिन विवरण पनि सिंहदरवारसँग छैन । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र द्वन्द्वको क्षतिको विवरण संकलन, भौतिक क्षतिको पुनर्निमार्णलगायत काम गर्न शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर मरेका÷मारिएका व्यक्तिहरुको सूची उतार्न मन्त्रालयले पांच वटा समिति बनायो । रोचक के भने पाँच वटा समितिले नै फरक–फरक संख्या दिए । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको पहिलो समितिका संयोजक पूर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मी थिए । रेग्मीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अनुरोधमा उनी भौतिक क्षति तथा मृतकहरुको संख्या एकिन गर्ने समितिमा बसेका थिए । तर, दलहरुले उनलाई मृतकहरुको सख्या र क्षतिको विवरण बढाउन यसरी दवाव दिए कि भिरबाट लडेर, दुर्घटना परेर, आत्महत्या गरेर मरेकोलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको भनेर सूचीमा राख्न भनियो । रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले म यस्तो गर्न सक्तिनँ भनेर त्यो समितिबाटै बिदा लिए ।’

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयले सन् २०१२ मा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०५२ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गते औपचारिक अन्त्य भएको दिनसम्म माओवादी, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणसमेत गरी १२ हजार ६ सय ८६ जना मारिएका थिए । त्यही संख्यालाई शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयले पटक–पटक सरकारी विवरणहरुमा उल्लेख गरेको थियो । तर जब समितिहरु बन्दै गए, संख्या थपिदै गयो । सबभन्दा पछिल्लो समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा १८ हजार ७६ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । १ हजार ७ सय ३० जना वेपत्ता बनाइएका छन् । १८ हजारमध्ये १४ हजारले क्षतिपूर्ती पाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमै मृत्यु भएको हो भनेर मजबुत प्रमाण पेश गर्न नसक्दा ४ हजारले क्षतिपूर्ती पाएका छैनन् ।

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालय खारेज भयो । मन्त्रालयको खारेजीसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका विवरणहरु केही गृह मन्त्रालयको द्वन्द्व व्यवस्थापन शाखामा पुर्‍याइयो । केही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइयो । अहिले ती मन्त्रालयहरुमा समेत विवरणहरु पाइदैनन । उर्जा क्षेत्रमा हाम्रा नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर रट्न थालेको वषौं भयो । नेपाल ब्राजिल पछि बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सक्ने संसारकै दोस्रो देश हो भनिन्छ । तर, त्यसको पनि तथ्यगत अभिलेख छैन । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार कुनै व्यवस्थित सर्वेक्षण गरेर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भनिएकै होइन । उनका अनुसार पिएचडीको थेसिस लेख्ने कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो खोंजमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर ८३ हजार मेगावाट भनिराखिएको छ । भन्छन्, ‘हामीसँग भरपर्दो तथ्यांक छँदैछैन ।’

उर्जा क्षेत्रमा हाम्रा नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर रट्न थालेको वषौं भयो । नेपाल ब्राजिल पछि बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सक्ने संसारकै दोस्रो देश हो भनिन्छ । तर, त्यसको पनि तथ्यगत अभिलेख छैन । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार कुनै व्यवस्थित सर्वेक्षण गरेर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भनिएकै होइन ।

कृषिमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरु आश्रित छन् भनिएको हो । कृषिले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ? त्यसमा पूर्ण कति र अपूर्ण कति छन् ? हामीसँग अझै पनि कृषिका व्यवस्थित तथ्यांक छैनन् । कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि यकिन तथ्यांक छैन । राजीनामा दिनुभन्दा केही समय अघि तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले रातोपाटी प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘नेपालमा कति मान्छे कृषिमा निर्भर छन् ? धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर कति उत्पादन हुन्छ ? आदि समेटेर ३४–३५ वर्षअघि एउटा वेसलाइन सर्भे भएको रहेछ । त्यसबेला जति थियो, अहिलेसम्म त्यही आधारमा भनिँदै आएको रहेछ । त्यसबेलाको सर्भेमा ठूलो उथलपुथल आइसकेको छ । यसबेला के–कति किसानले, कति जमिनमा, के काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । हामीले कृषि क्षेत्रको नयाँ तथ्यांक पनि यही वर्षबाटै लिन सुरु गरेका छौँ । अर्को वर्षदेखि नयाँ तथ्यांक आउँछ ।’ तर, त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नपाउँदै उनी राजनीतिक किचलोले सरकारबाट हटिसकेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै हिसाबले मानिसहरुको संलग्नता छ । त्यसैले हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै आइरहेका छौं । तर, के दावीका साथ भन्न सकिन्छ– पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल कृषि प्रधान देश होइन । ‘जुन देशमा वार्षिक ४० अर्ब हाराहारीको खाद्यान्न आयात गर्नु पर्छ, त्योे देश कसरी कृषि प्रधान हुन सक्छ ?’, कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ‘नेपानलको कृषि संरचनामा उथलपुथल भइसकेको छ । तर, सर्वेक्षणको अभावमा हामी कृषि प्रधान देश भनेका भन्यै छौं ।’

मुलुकको यतिबेलाको मुख्य आय भनेकै रेमिट्यान्स हो । खास गरी दक्षिण कोरिया जापानबाहेक साउदी, कतारजस्ता खाडी मुलुकका गएका श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, बिडम्वना के भने श्रम शक्ति कति बाहिरिएको छ ? मुलुकभित्र कति खपत भइरहेको छ ? बाहिरिने वा मुलुकभित्रै रहेकामध्ये दक्ष कामदार कति छन् । अदक्ष कामदार कति छन् ? बेरोजगारको संख्या ठ्याक्कै कति छ ? अर्ध बेरोजगार कति छन् ? यो तथ्यांक पनि भद्रगोल नै छ । उद्योग क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ ठूला उद्योग कति छन् ? मझौला उद्योग कति छन् ? साना उद्योग कति छन् ? तीनले कति जनशक्तिलाई श्रम दिएका छन् ? कति श्रमिकहरुमाथि चर्को श्रम शोषण छ ? रुग्ण उद्योगहरुको संख्या कति छ ? यसको पनि व्यवस्थित अभिलेख छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल सिंहदरवारभित्र तथ्यांकहरुको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । एकीकृत तथ्यांकको त अझ् ठूलो अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

भनिन्छ, २१ औं शताब्दी तथ्यांकको शताब्दी हो । तथ्यांक भएन भने अब केही पनि गर्न सकिदैन । हुन पनि मुलुकको विकास, समृद्धि गर्नका लागि सबभन्दा पहिलो योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । योजना बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले तथ्यांकहरु चाहिन्छ । राज्य सञ्चालकहरुले समृद्धि शब्दलाई सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्ने गरेका छन् । तर, उनीहरुसँग विस्तृत योजनाको खाका भने छैन । यकीन तथ्यांक नै छैन,  भएका तथ्यांकहरु पनि अधुरा र अपुरा छन् भने योजनाको सही खाका बन्नै सक्तैन । योजनाको खाका नकोरी कसरी विकास गरेर समृद्धितिर लम्कन सकिन्छ ? यसको उत्तर कसैसँग छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल सिंहदरवारभित्र तथ्यांकहरुको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । एकीकृत तथ्यांकको त अझ् ठूलो अभाव रहेको उनको भनाइ छ । केही समय अघि सिंहदरवारभित्र खानेपानीका जार र बोतल किन्न सरकारले मासिक वा वार्षिक कति खर्च गरिरहेको छ ? उनलाई रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको थियो । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च समेत तीन घण्टा पछि मात्र दिन सकेका थिए । सिंहदरवारभरीको त दिनसक्ने कुरै भएन ।

नेपाल सरकारको सहसचिवबाट निवृत इन्जिनियर राजनराज पाण्डेका भनाइमा सात महिना अघि उनले पासपोर्ट लिने नेपालीको संख्या जाँच गरेका थिए । त्यसबेला पासपोर्ट लिनेको संख्या २१ लाख ६० हजार थियो । ‘पासपोर्ट लिनेमध्ये कतिको मृत्यु भइसकेको छ । भएकै पनि नेपालभित्रै बसिरहेका छन्’, पाण्डे भन्छन् ‘तर ६० लाख नेपाली मुलुकबाहिर छन् भनेर प्रचार गरिन्छ । एकातिर तथ्यांक छैन । अर्कातिर भएकै तथ्यांक पनि हेर्ने कष्ट नगरेकाले यस्तो भएको हो ।’