प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । देव गुरुङ र सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको जिकिर गरे । उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि ब्यालेन्स गर्न नसकेर विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर हिड्ने विकल्पबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग अरु नहुने जिकिर गरे । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्दा जबरजस्ती गर्न मिल्छ’ भनि सोधेको प्रश्नमा उनले ‘बहुमत छ तर सरकार चलाउन सकेन भने छाड्ने हो । राजीनामा दिएर जाने हो विघटन गर्ने होइन’ भन्ने जावाफ फर्काए । 

उनले असंवैधानिक तरिकाले घोषणा भएको चुनाव संवैधानिक हुन नसक्ने समेत जिकिर गर्दै अदालतले जनताको चाहनालाई अनुभूत गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘ढोका बाहिर हेरेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो छैन । जनताको चाहनालाई अदालतले अनुभूत गर्नुपर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने ।