नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ज्यादा हुने तर भित्रिनेचाहिँ अत्यन्त न्यून हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार ज्यादै न्यून मात्र लगानी भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ यता (२०७६/०७७ सम्म) वैदेशिक लगानी २ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वीकृत रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत भित्रिन्छ । 

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस अवधिमा जम्मा ६६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यो विभागमा स्वीकृत लिएको रकमको  साढे ३०.४७ प्रतिशत मात्र भित्रिएको हो  । 
नेपालमा वैदेशिक लगानी ६ दशक अघिदेखि भित्रिन थाले पनि २०३८ सालदेखि भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । 

 २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थव्यवस्थालाई उदारीकरण गर्दै विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरे पनि हालसम्म अपेक्षित लगानी भित्रिन सकेको छैन । 
वैदेशिक लगानी नीति २०७१ आएपछि लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह देखियो । आव २०७१/०७२ मा ६७ अर्ब  ४५ करोड रुपैयाँ लगानी विभागले स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि प्रतिबद्धतामा उत्साह आए पनि प्रतिबद्धताको साढे ६.४९ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पनि नेपालमा लगानीप्रति विश्वस्त नहुँदा प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘लगानीका लागि वातावरणको कुरा मात्र रटियो तर ०४६ सालदेखि एकद्वार प्रणाली भएन । लगानीकर्ता आएपछि अनेक किसिमका झन्झटिलो व्यवस्था ब्यहोर्नुपर्यो । अहिले एकल विन्दु भने पनि प्रभावकारी छैन ।’
२०७६ जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा सञ्चालनमा आएपछि त्यसपछिका वर्षमा वैदेशिक लगानी बढेको देखिन्छ । यद्यपि सोभन्दा अघिल्लो वर्षमा एकल विन्दु सेवा आएपछि भन्दा बढी थियो ।  एकल विन्दु सेवा सुरु हुनु अगावै आव २०७४/०७५ मा  लगानी बढेको छ । यसबेला ५५ अर्ब ७६ करोडको लगानी विभागले स्वीकृत गरेको तथ्याङ्कमा छ । तर राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी आएको देखाउँछ । यो समय प्रतिबद्धताको ५१.३१ प्रतिशत लगानी आएको हो । 

उद्योगी व्यवसायीले उद्योग दर्तादेखि लगानीको स्वीकृति, भिसा लिने, मुद्रा सटही गर्ने लगायत सबै काम एकल विन्दु सेवाबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर पनि लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह देखिएको छैन । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएका मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योग भनेर विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक उद्योग दर्ता हुन्छन् ।  

स्रोत : उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्क

६ महिनामा  २३ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिनामा २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।  गत वर्ष यही अवधिमा २७ अर्ब ६८ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वर्षको भन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।  राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पाँच महिनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कम हो । 

उद्योग विभागमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण महाशाखाका निर्देशक उदय गुप्ता चालू वर्ष कोभिडका कारण कम लगानी भित्रिएको बताउँछन् । उसो त प्रतिबद्धताभन्दा कम लगानी भित्रिएको देखिनुमा लेखाङ्कन नहुनु पनि कारण रहेको उनको बुझाइ छ । विभाग र राष्ट्र बैङ्कले कतिपय लगानीको लेखाङ्कनमा ढिला गरेकाले  पनि कम लगानी भित्रिएको देखिने उनको तर्क छ । 

तर यति मात्र कारणलाई भने भरपर्दो मान्न सक्ने अवस्था छैन । हरेक वर्ष प्रतिबद्धताभन्दा कम लगानी भित्रिनु लेखाङ्कन मात्र नभएर नेपालले विदेशी लगानीकर्ताको सहजताका लागि र उनीहरुको आत्मविश्वास जित्न नसक्नु पनि कम लगानी भित्रिनुको कारण रहेको वैदेशिक लगानी विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । 

उसो त सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा भएको केही सुविधाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्ने सरकारी पक्षको विश्वास छ ।