कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा प्रदर्शन
कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरोकारवालाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा सरोकारवालाहरुले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हटनुपर्ने बताए । आफूहरुले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताए ।
सरकारले प्रथामिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरुको गास खोस्न खोजेको आरोप संयोजक अधिकारीको छ । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले बताए ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएकाहरुले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर, दिगो र पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको दिर्घकालिन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
प्रदर्शनमा ‘खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभूताको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर’, ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर’, ‘जनमुखी भूमिसुधार लागू गर’, ‘भूमिहिन, साना तथा सिमान्त किासनको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उभिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियसभा उपस्थित भएर जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष दाहालको निर्देशन
-
इलाम– २ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका लिम्बुलाई गर्यो माओवादीको पत्रकार सङ्गठनले कारबाही
-
राष्ट्रियसभामा तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अध्ययन प्रतिवेदन पेस
-
एफटीएक्स घोटालामा बैंकम्यान–फ्राइडलाई २५ वर्षको जेल सजाय
-
उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण