काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिलाई संवैधानिक इजलासले ‘टिपोट’ मा राखेका बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी सुनुवाइका क्रममा बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बार एशोसिएशन नेपालका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधान निर्माणकै क्रममा संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिकाबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुशी प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन भनेर नेम्वाङले उतिबेला दिएका अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त रहेको भन्दै केसीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले नेम्वाङका ती अभिव्यक्तिलाई इजलासले ‘टिपोट’ मा राखेको जनाएका हुन् ।

यो पनि...

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा

‘पहिला विघटनको अधिकार छैन भन्ने, अहिलेचाहिँ विघटनको पक्षमा बोल्दै हिँड्ने यो कस्तो तरिका हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले नेम्वाङप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘यो विषयमा इजलासमा पटक पटक कुरा उठिसकेको छ, यसलाई हामीले टिपोटमा राखेका छौं,’ प्रत्युत्तरमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भने ।

केसीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्दै हिँडेकोतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसरी सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै हिँड्नु उपयुक्त हो र ?’ भनेर उनले प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मुद्दा जति लम्बिँदै जान्छ, बाहिर यस्ता क्रियाकलाप त्यति नै बढ्दै जाने भएकाले सकेसम्म छिटो यस विषयमा अदालत टुंगोमा पुग्नुपर्ने भन्दै आफूहरु बाहिर उठेका विषयलाई भन्दा पनि इजलासमै मुद्दाको प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रित भइरहेको प्रस्ट पारे ।

‘बाहिर कसले के भनिरहेको छ भन्नेतिर हामी नजाउँ,’ प्रधान न्यायाधीश जबराले भने, ‘हामी विषयवस्तु मै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जनता सडकमा निस्किएको र जनता चिन्तित देखिएकोतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा बुधबार लगातार १० औं दिन बहस भइरहेको छ ।