मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्यका लागि दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ। शुक्रबार उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह र चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालय तर्फबाट प्रिजिडेन्ट प्रा. ही वेइजुनद्वारा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न तथा दुई विश्वविद्यालयबीच आपसी समझदारी र शैक्षिक सहकार्य स्थापना गर्नु यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता पश्चात दुई विश्वविद्यालयबीच विशेष गरी प्राध्यापक, शोधकर्ता, प्रशासनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयमा अध्यनरत बिद्यार्थीहरु आदान÷प्रदान हुनेछन् । दुवैै विश्वविद्यालयले सामुहिक रुपमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सकिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न लेक्चर तथा गोष्ठीहरु आयोजना गरिनेछन् भने एकापसमा विभिन्न शैक्षिक जानकारी तथा समाग्रीहरु आदान÷प्रदान हुनेछन् ।
यस सम्झौताको मर्म पुरा गर्न तथा दुवै देशको कानुन र सम्झौता परिधिमा रही विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संकाय, स्कुल वा संस्थाहरुले एक आपसमा समझदारी गरी विभिन्न परियोजनाहरु संचालन गर्न सकिने उपकुलपति सिंहले बताए ।
दुई विश्वविद्यालय बीच भएको सम्झौताको अवधि सम्झौता मितिदेखि पाँच बर्षको रहने बताइएको छ ।
चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालय हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ्ग र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्ग विषयका लागि प्रख्यात छ भने स्वास्थ्य, संचार तथा कम्प्युटर प्रविधि, स्पोर्ट्स, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु पढाइ हुने चीनकै एक अग्रिणी तथा प्रख्यात विश्वविद्यालय हो ।
यस सहकार्य पश्चात मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, शोधकर्ता, कर्मचारी तथा अध्यनरत विद्यार्थीहरुले प्रत्यक्ष शैक्षिक लाभ लिनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी
-
सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
-
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड