कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानको श्रमको मूल्य उठ्नेगरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको २७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । कृषिकर्मका निम्ति पसिना बगाउने, श्रम गर्ने भनेको किसानले भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले किसानदेखि उपभोक्तासम्म आउनका निम्ति बीचमा जे–जति तहहरु छन् त्यसले किसानलाई मर्कामा परेको बताइन् ।

‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाउन सकेन । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य त किसानको सहभागीतामा हुनुप¥यो नि । कति मेहनत गरेको छ । कति श्रम गरेको । कति लगानी गरेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अनि अर्काले ठ्याक्कै त्यसको मूल्य यति भयो भनेर भनिदिँदा कहिलेकाँही किसान मर्कामा पनि पर्छ । त्यसैले किसानको उन्नति, प्रगति गर्नका निम्ति किसानको श्रम, लगानी, पसिनाको मूल्य उठ्नेगरी किसानले अलिकति मुनाफा पनि प्राप्त गर्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारसम्म लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

किसानबाट उपभोक्तासम्म कृषि उत्पादन आइपुग्दासम्म मूल्य धेरै चुलिएको अवस्था हुनेगरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो असन्तुलनको अन्त्य गर्दै किसानलाई न्याय हुने व्यवहार स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘किसानलाई न्यून मूल्य दिने र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा उच्च मूल्य हुने भएपछि बीचमा धेरै नाफा लिइदिनुभएन’, उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता पनि मारमा पर्नुभएन र उत्पादन गर्ने किसान पनि मर्कामा पर्नुभएन । किसान, उपभोक्ता र व्यवसायी सबैलाई ठिक हुनेगरी बजार मूल्य निर्धारण हुनुप¥यो ।’ सबैको हित हुने गरी कसैलाई मार्ने वा कसैलाई हित गर्ने कार्य नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले हिजोभन्दा अहिले केही सुधार गरेको देखिएपनि व्यवहारतः अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अँौल्याइन् । फोहोर र पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै उनले स्टलसँग जोडिएका केही कुराले बेथिति ल्याएको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिन् ।

‘स्टल तथा टहरा व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता नगरिकन प्रयोग भइरहेका स्टलहरुको पहिचान पनि भएको छ । तपाईंहरु सिस्टममा आइदिनुस् । तपाईंहरु सिस्टममा  आएर सुशासनलाई सहयोग गर्नुस’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हामीले निश्चित समय दिएर सिस्टममा आउने अवसर दिन्छौ । त्यस समयमा पनि सिस्टममा आउनुभएन भने अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ ।’