तुलसीपुर । अव्यवस्थित बसोबासीसहित सुकुम्बासी र भूमिहीनको हकमा कुनै पनि शुल्क नलिन उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट जग्गाधनी पुर्जाको आशमा फारम भर्दा सिफारीस शुल्कसहित एकीकृत सम्पत्ति कर तिराएर जनतालाई दोहोरो करको मारमा पारेको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले कुनै पनि बहानामा भूमिहीन, सुकुम्बासीसहित अव्यवस्थित बसोबासीहरुबाट राजश्व संकलन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालीकामा ऐलानी जग्गाको पूर्जा लिन फारम भर्दा पूर्जावाल जग्गाको समेत सम्पत्ति कर बुझाउन परेको भन्दै उपमहानगरविरुद्ध लिलाधर डाँगी, रोहितकुमार चौधरी, हरिप्रसाद वली र बालचन्द्र चौधरीले फागुन ६ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले तुलसीपुर उपमहानगरलाई फागुन १३ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेशसमेत दिएको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ताहरु गोकर्ण खत्री, विष्णुमणि धिताल, अरुणकुमार आचार्य, रामशरण चौधरी र मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।

उस्तै प्रकृतिको काममा यसअघि घोराही उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर नलिने घोषणा गरिसकेको भए पनि तुलसीपुर उपमहानगरले भने दोहोरो तेहरो कर असुल्न खोजेपछि आलोचना हुँदै आएको थियो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग लगत संकलन इकाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख माधव पौडेलले नगरसभाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने कुरा गत असारमै पारित गरेकाले त्यस्तो कर लिनुपरेको जिकिर गरे । उपमहानगरको आर्थिक ऐनअनुसार पैसा नउठाए वा राजश्व संकलन नगरेमा आफुहरुमाथि राजश्व छली गरेको आरोप लाग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका संयोजक शोभाराम बस्नेत भने तुलसीपुरले पूर्जा वितरणका नाममा लिँदै आएको कर गैरकानुनी रहेको बताउँछन् । आयोगका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बस्नेतले विभिन्न बहाना बनाएर फेरि जनताबाट कर असुल्न भनेर कतै पनि निर्देशन नदिएको बताए । 

तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डे उपमहानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व संकलन गर्न पाउने बताए । पर्ति जग्गालाई मूल्याङ्कनका आधारमा राजश्व असुल नगरे स्थानीय सरकार नै चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।