न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संसोधनको माग अघि सारेका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनको साधारसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो ।

यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायलयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्तिनै किटेका छैनौँ तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौँ ।' यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।