काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतरको नेकपासँग सत्ता सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पर्सी बन्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबारे रणनीति बनाउन  नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा जारी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले ओली पक्षलाई साथ दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

पार्टी सभापति तथा दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा विषय प्रवेश गरी आफू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सांसदहरुलाई स्वागत गर्दै वर्तमान वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए ।

अनि सांसदहरुले पालै-पालो आफ्नो धारणा राखेका छन् । २९ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेको काँग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । सांसदहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, गगन थापा दिव्यमणिराज भण्डारी, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, भीमसेन दास प्रधान लगायतले धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा सांसदले उठाएको कुराबारे सांसद प्रधानले रातोपाटीलाई भने, 'वर्तमान राजनीतिक समस्याको निकास कसरी निकाल्छ भनेर यतिबेला सबैको नजर काँग्रेसतिर छ । नेपाली जनताले काँग्रेसलाई हेरिरहेको छ । काँग्रेसले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक सम्मानको खातिर पनि केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।'

केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्यो भने भोलि पनि नेपाली जनताले काँग्रेसलाई रेड कार्ड दिने उनको भनाइ छ । 'काँग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने, पार्टीका साथीहरुलाई पठाउने नपाउने, आम निर्वाचन र आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने कुरालाई मध्यनजर गरी नीति अख्तियार गर्नुपर्छ,' प्रधानले भने ।

प्रधानका अनुसार नेपाली काँग्रेस वेटिङ गभर्मेन्ट भएकोले सरकारमा जाँदा श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र जानुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ । उनले भने, 'नेपाली काँग्रेस वेटिङ गभर्मेन्ट नै हो । सरकारमा जान सकिन्छ । तर सरकारमा जाँदा जनतालाई स्पष्ट रुपमा यो काम गर्छु भनेर मात्र जानुपर्छ । सरकारको नेतृत्व लिँदा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । हामी डेढ वर्ष यो यो काम गर्छु भनेर जानुपर्छ । नभए हामीलाई घाटा हुन्छ  । सरकारमा जाँदा सबै सांसदले यसमा जोड दिनुभएको छ,'प्रधानले भने ।

 उनका अनुसार सांसदहरुको राय सुन्दा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग सहकार्य गरेर काँग्रेसले निकास दिनुपर्ने मत बलियो ढंगले उठेको छ ।  उनले भने, 'नेकपाको केपी ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवै पक्षले साथ मागेकाले काँग्रेसले निकास दिनुपर्ने अवस्था छ । अब कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ । कुनै पनि सांसद केपी ओलीको पक्षमा खुलेको देखिएको छैन ।'

बैठकमा सांसद गगन थापाले भने, 'केपी ओलीलाई समर्थन गर्नै मिल्दैन । केपी ओलीसँग जाँदा भोलि जनताले हामीलाई कुन ढंगले मूल्यांकन गर्ला ? यो विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।'  

यद्यपि केही सांसदले भने प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिल्दै गर्दा प्रचण्डले यसअघि दिएको धोका भुल्न नहुने बताएका थिए ।  सांसद उमा रेग्मीले उनीहरुसँग सत्ता सहकार्य गर्दा सोची विचारी मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

यस्तै थापाले संसदीय दलसँगै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवालाई  सुझाए । संसद बैठकअघि केन्द्रीय समिति बैठक बेलाउन सांसदहरुको आग्रह छ ।

पार्टीलाई संस्थागत रुपमा ओलीविरुद्धको अविश्वासको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । तर केही सांसदले भने अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे संवैधानिक प्रावधान हेर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

प्रधानले भने, 'जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो उही दलबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम दिनुपर्ने कि वा जो कोही पनि हुन्छ ? प्रचण्ड नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हामीले आफ्नो नाम राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रचण्ड नेपाल पक्षले कसको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायौं छ प्रष्ट हुनुपर्छ ।'

प्रचण्ड–माधव पक्षले आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । शुक्रबार बसको प्रचण्ड नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

तर काँग्रेस संसदीय दले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता हुने अविश्वास प्रस्तावको विषयमा उचित समय आएपछि निर्णय लिने बताएको छ । संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावबारे अहिले निर्णय गर्न हतार हुने निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाणले भने, ‘ सांसदहरूको सुझाव, सल्लाह र धारणालाई मध्यनजर गरेर काँग्रेसले अविश्वास प्रस्तावबारे उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ ।’

खाणले मुलुकमा देखा परेका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न, संविधान बलियो बनाउन र जनतामा भरोसामा विश्वास दिलाउनेतर्फ काँग्रेस अघि बढ्ने बताए । बैठकले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यसलाई संविधानवादको जीत भएको बताएको छ ।