पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न लागेको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विरुद्ध पत्रकारहरुको विरोध शुरु भएको छ । 

प्रदेश सरकरले पत्रकारले जसका विरूद्ध समाचार लेखिएको हो, उसैले पत्रकारलाई दण्ड चलाउन सक्ने गरी कानुन बन्नाउन लागेपछि पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

सरकारले तयार पारेको विधेयकलाई छलफलमै नल्याइ सिधै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अगाडि बढाएपछि विरोध थालिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १७ गते बसेको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो । जसमा पत्रकारलाई मन्त्रालयका सचिवले ५ हजारदेखि २५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेर विधेयक​का रुपमा अगाडी बढाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हुन् । 

सरकारले जालझेल गरेर ल्याएको विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारलाई कर्मचारीले कारवाही गर्नेगरी विधेयकमा उल्लेख गरेका बुदा हटाउन माग गरेको छ । 

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित पत्रकारिता माथिको हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारविरुद्ध पत्रकारले कलम चलाएको अभियोगमा पक्ष पनि सरकार र न्याय कर्ता पनि सरकारका प्रतिनिधि सचिव राखिएको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले विधेयकमा गरेको यस व्यवस्था न्यायको सिद्धान्तविपरित छ।’ 

अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर यस विधेयक परिमार्जन नगरेको अवस्थामा पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका प्रावधान समेटिएको कुनै पनि विधेयकविरुद्ध डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । 

‘यस सवालमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग प्रष्टसँग बिमति राखेको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरोकारवाला पत्रकार महासंघसँग छलफल गरि आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले अगाडि भनेका छन्, ‘आशा छ, प्रदेश सरकार पर्याप्त छलफल, सम्बाद र सुझाब बमोजिम अगाडि बढ्नेछ अन्यथा यस विधेयक र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान समेटिएको कुनैपनि विधेयक बिरुद्ध संस्थागत÷ब्यक्तिगत रुपमा र महासंघको साधारण सदस्यको रुपमा सदैव डटेर प्रतिवाद गर्ने दृढता ब्यक्त गर्दछु ।

त्यसैगरी विधेयक बिरुद्ध नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक तत्काल परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘संविधानलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संशोधनका साथ अगाडि बढाउन हामी सशक्त माग गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा युनियन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको अवस्थामा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको चेतावनी दिइएको छ । ‘बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदामा संशोधन गरियोस् ।’

विज्ञप्तिमा मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप गर्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भन्ने कुटिल चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।