सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूखुसी स्वास्थ्य संस्थालाई मर्ज गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघीय  निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नभएकाले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो 

प्रदेश सरकारले  २०७६  भदौ ६ गते साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सो निर्णयका विरुद्ध  नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज  र मेडिकल ल्याब्रोटरी एसोसिएसन अफ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षले गएको बुधबार  उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।  

 कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेतको परिप्रेक्ष्यमा   स्वास्थ्य संरचना र दरबन्दीमा परिर्वतन गर्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र अपुरणीय क्षती पुग्न जाने स्थिती देखिएकाले अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म  सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनिएको छ ।  

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता उत्तम प्रसाद आचार्यले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय) महान्यायधिवक्ताको कार्यालय कर्णालीका शाखा अधिकृत भीम प्रसाद गौलीले बहस गरेका थिए ।  

स्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यालयहरुलाई कर्णाली प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा रहेको र प्रदेश सरकारले फरक–फरक विधाका स्वास्थ्य संस्थालाई खर्च घटाउने नाममा मर्ज गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धरासायी भएको भन्दै  अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।