प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाए पनि ठूलो दलको हिसाबले तत्कालै प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने चर्चा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले यस्तो तर्कको खण्डन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको प्रयास भएपछि बल्ल ठूलो दलको सरकार बन्ने पालो आउने सांसद थापाको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुन्छ ? सांसद थापाको विश्लेषण यस्तो छ–

संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था र अस्ति सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या भनेको यो संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म त्यो सम्भावनाको प्रयोग हुन पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले दुई वा दुईभन्दा दलहरु मिलेर बनेको अहिलेको जुन सरकार छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत गुमिसके पछाडि संसदभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर त्यसको परीक्षण त हुनैपर्छ । त्यो हुन नसक्ने भएपछि बल्ल ठूलो दलमा जाने हो ।

त्यसैले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि केपी ओली कामचलाऊ सरकारको प्रधानमन्त्री हुने हुनुभयो । त्यसपछि केही निश्चित समय दिएर राष्ट्रपतिले  यो संसदबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको परीक्षण त गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै उपधारा ३ मा जाने हो ।

यो पनि

माओवादीले बुझायो समर्थन फिर्ता लिएको पत्र (पत्रसहित)

​विश्वासको मत गुमाइसकेपछि पुनः नियुक्त हुने नभएर प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली कामचलाऊ मात्रै रहने हो । प्रधानमन्त्रीबिनाको देश त हुन्न । उहाँ पदमुक्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले कति दिन दिनुहुन्छ, त्यो दिनभित्रमा सरकार बनाउने बहुमत संसदसँग छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने अवधिभर उहाँ कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै रहने हो ।

काँग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका दलहरूको बहुमतको दाबी पुगेन भने मात्रै उहाँले ठूलो दलको हैसियतले दाबी गर्न पाउनुहुन्छ । ठूलो दलको हैसियतले उहाँको परीक्षण भइसकेपछि फेरि कोही व्यक्ति छ ? भनेर राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्‍यो । त्यसपछि बल्ल हामी उपधारा ५ मा छिर्ने हो ।

यो पनि

विपक्षी गठबन्धनका चार नेताबीच गोप्य भेटवार्ता

​अहिले लुम्बिनीवाला प्रकरणपछाडि चाहिँ केपी ओलीसँग सामिप्य राख्दै जाने काँग्रेसका साथीहरुलाई पनि मनमा के चिसो पसेको छ भने उहाँले त जे पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ । अहिले सरकार बनाउने कुरामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भोलि निर्वाचनकै बेलामा पनि जे नि गर्न सक्नुहुन्छ ।

बैशाख २७ गते उहाँले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी र जसपाका केही साथीहरुले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पु¥याएर राष्ट्रपतिसँग हाम्रो बहुमत छ, हामी सरकार बनाउन तयार छौं भनेर हामी पत्र दिन जान्छौं । किनभने, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने विकल्प त अझै बाँकी छ ।

तर, राष्ट्रपतिज्यूले लुम्बिनीमा जस्तै के भन्दिन सक्नुहुन्छ भने यो केपी ओलीको सरकार त दुई वा दुईभन्दा बढीको सरकार हो । कुलप्रसाद केसीले लिएर गएकोजस्तै हामी पुग्नुभन्दा पहिल्यै सपथ ग्रहण गरे भने त त्यो उपधारा त गयो । त्योबेलामा हामीसँगको विकल्प भनेको त एक महिना पछाडिको उपधारा ५ मात्रै बाँकी रहन्छ । तर, राष्ट्रपतिज्यू विवेकशील भइदिने हो भने उपधारा २ भनेको एकचोटि प्रयोग गरेपछि फेरि गर्नै नमिल्ने बमजस्तो त होइन ।