शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

उत्तरदायीपूर्ण सरकार दिन संसद्सँग बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वान

बिहीबार, २३ वैशाख २०७८, २१ : १२
बिहीबार, २३ वैशाख २०७८

काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले कोभिड–१९को दोस्रो लहरले धेरैको मृत्यु हुनका साथै जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुमा राज्यसंयन्त्रलाई युद्धस्तरमा तम्तयार गर्न अक्षम राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः दोषी रहेको ठहर गरेको छ । उसले यो विपद् सामना गर्ने तदारूकताका लागि सरकारलाई उत्तरदायीपूर्ण बनाउन अथवा उत्तरदायीपूर्ण सरकार दिन संसद्सँग आह्वान गरेको छ ।

संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रारम्भिक कार्यप्रति समेत उदासीन सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउँदा पनि अत्यावश्यक सेवा र विपन्न वर्गको दैनिक गुजारा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै नागरिक आन्दोलनले महाव्याधिबीच सुशासन सबैभन्दा निर्बल हुन पुगेको प्रस्ट पारेको छ ।

‘गत वर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा ओम्नी समूहको नाममा भएको लूटबारे राज्यका निकायहरूको ध्यानाकर्षण–शून्यताले सरकार उक्त घोटालाबारे अनुसन्धान रोक्न उद्यत देखाएको थियो,’ बिहीबार लिखित टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘यसपटक दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ विरूद्व खोप समयमै आयात गर्न दाखिला भएको रकमको समेत डोज आउन नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री निकट भनिएका घरानाहरूबाट कमिसनको भाँजो हालिएको स्वास्थ्यमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले गम्भीर अनुसन्धान अनिवार्य बनाएको छ ।’

समयमै खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले अनुदानमा प्राप्त केही डोजबाहेक अरू केही व्यवस्था गर्न नसकेबाट उसको शासकीय अकर्मण्यता उदाङ्गो भएको पनि नागरिक आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक गरिएको अपिलमा भनिएको छ, ‘गरिब जनताले तिरेको राज्यकोषमाथि मनपरी गर्ने, महाव्याधिलाई धन लुट्ने मौका बनाउने तथा जनस्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील राज्यका पदाधिकारीहरूविरूद्व बृहत् नागरिक आन्दोलन अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पहल आवश्यक ठान्छ ।’

यो राजनीतिक र मानवीय संकट अन्त्य गर्न सबै तह–तप्कालाई एकजूट भई महाव्याधिसँग जुध्न र जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकारविरुद्ध संघर्षरत रहन नागरिक आन्दोलनले आह्वान गरेको छ ।

‘महाव्याधि टरिसकेको गलत प्रचारबाजीले सरकारको गैरजिम्मेवारी मात्र प्रदर्शन गरेन, संक्रमण रोकथाममा राजनीतिक संकट नै निम्त्यायो । आज राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, तदारुकता र प्रभावकारी समन्वयको अभावमा दोस्रो स्वरुपको कोरोना भाइरस फैलिएको बेला प्रारम्भिक चरणमै हामी विकराल मोडमा छौँ,’ नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘राज्यका निकायहरू अझै पनि जिम्मेवार बनेनन् भने यो महाव्याधि सामना गर्नमा हामी निरीह हुन पुग्ने छौँ ।’

बृहत् नागरिक आन्दोलनले बुँदागत रुपमा निम्न सुझावसमेत दिएको छ ।

क) जनस्वास्थ्य

१. कोभिड–१९ महाव्याधिको पहिलो लहरबाट प्राप्त अनुभव अनुसार होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिन विस्तार गरियोस्, थप सबल बनाइयोस् । समुदायस्तरका यस्ता सेवा गुणस्तरीय भए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने तथा अस्पतालमा बढ्ने चाप स्वतः कम गर्न सकिने छ ।

२. खोपलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित राख्ने वा ठूला सहरमा मात्र पु¥याउने विभेदकारी अभ्यास तत्काल बन्द गरियोस् । विपन्न वर्ग, दीर्घरोगी र अपाङ्गता भएकालाई विशेष ग्राह्यतासहित सबै जनालाई स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय खोप समयमै र सहजै उपलब्ध गराइयोस् । खोप सबै नागरिकको अधिकार भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अविलम्ब खरिद र वितरण गर्न गराउन ठोस कदम चालियोस् ।

३. संक्रमणलाई समुदायस्तरमा थप फैलिन र स्वास्थ्य सेवामा थप भार पर्न नदिन बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गरियोस् र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाइयोस् । यसका लागि स्थानीय तहसम्म चुस्त समन्वय गरियोस् ।

४. कोशी अस्पताल र हाल प्रसूति गृहले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था गरेझैं, सरकारले विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रबन्ध गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाओस् । यस्ता अस्पताल विभिन्न संक्रमित रोगको उपचारमा भविष्यका पूर्वाधार बन्ने तथ्य स्वीकार्दै तत्कालै यस्तो सेवा विस्तार गरियोस् ।

५. महाव्याधि फैलिए यता आम विरामीको जीवनमरणलाई नाफाको अवसर बनाउने निजी अस्पतालले स्वास्थ्यसेवाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न नदिन आफ्नो सेवा सुचारु गरुन् र सेवा शुल्क सच्याउन् । निजी स्वास्थ्य निकायमा जारी लूट रोक्न नियमनकारी निकायले तत्काल कदम चालोस् ।

६. बसोबास व्यवस्थित नभएका गरिब, विपन्न, असहाय, सुकुम्बासीका साथै शरणार्थीहरूलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा र राहत व्यवस्था गरियोस् ।

ख) समता र जनजीविका

७. संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबभन्दा पहिला पिसिआर परीक्षण सर्वत्र सहज, स्तरीय र निःशुल्क गरोस् ।

८. साना सहर, ग्रामीण भेग र दुर्गमबासीको पहुँचका लागि स्वाब संकलन केन्द्र बनाउन तथा तिनको गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी सरकारी टोली देशभरि खटाइयोस् ।

९. विपन्न, गरिब र असहायलाई महाव्याधिको प्रत्यक्ष मार पर्ने यथार्थ एक वर्षको अनुभवले प्रस्ट देखाइसकेको छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका नागरिकहरूका लागि छरितो विधिमार्फत् कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सेवा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइयोस् । राहतको समेत व्यवस्था गरियोस् ।

१०. संक्रमितहरूका लागि देशभरि आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायसँग समन्वय गरियोस् ।

११. गत वर्ष सरकार संरक्षित क्वारेन्टिनमा झाडापखालाबाट मृत्युदेखि यौन–शोषण र बलात्कारसम्मका घटना भए । पानीसम्म नपाएर विरामीको मृत्यु हुँदा समेत सम्बन्धित कसैलाई जिम्मेवार ठहर्याइएन, कारबाही पनि भएन । यस्तो अनुत्तरदायी व्यवहार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रलाई स्तरीय, मानवीय र सुरक्षित बनाइयोस् ।

१२. अग्रपंक्तिमा रहेर संक्रमित विरामीको अहोरात्र सेवा सुश्रुवारत स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर गरी, प्रशासनिक टेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोगसहित बिमा व्यवस्थासमेत अविलम्ब गरियोस् ।

ग) स्वास्थ्य राजनीति

१३. जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित नगरीकनै थोपरिएको निषेधाज्ञालाई मात्रै महाव्याधिको उपचार ठान्ने सरकारको अकर्मण्यता हामी हेरिरहन सक्दैनौँ । जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु जनताविरुद्ध राज्यको अपराध हो । यस्तो आपराधिक मनस्थितिको तत्काल अन्त्य गर्दै कम्तीमा निश्चित अवधिका लागि विपन्नहरुलाई न्यायोचित राहत व्यवस्था गरियोस् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।

१४. निषेधाज्ञाको बहानामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बन्द गर्नु कुशासन मात्र होइन, शासकीय अपराध हो । खोपमा समेत विशिष्ट वर्ग र पहुँचधारीको हालीमुहाली हुने, काठमाडौँ–केन्द्रित रहने विभेदकारी र असन्तुलनकारी नीति तत्काल सच्याइयोस् ।

१५. दोस्रो स्वरूपका संक्रमणमा जस्तै कोरोना भाइरससँग लड्ने मानवीय क्षमताको राम्रो विकास नभएको अवस्थामा संक्रमणका थप लहर आउने सम्भावना उत्तिकै भएकाले नाका–नाकामा स्थायी प्रकृतिका स्तरीय स्वास्थ्य जाँच चौकी र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरियोस् ।

१६. स्थानीय सरकारको पहलमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार, प्रभावकारी र स्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्न प्रदेश एवं संघले विशेष दायित्व लिने व्यवस्था गरियोस् ।

१७. जनस्वास्थ्यलाई खेलबाड र रञ्जनको विषय बनाउँदै विज्ञान–द्वेषी तथा गलत सूचना प्रवाह गरेर जनताको जीवन लिने र राजनीतिक संकट बढाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरियोस् ।

१८. दातृ सहयोगको नगदको सट्टा संक्रमण रोकथामका उपकरण, गुणस्तरीय खोप तथा अन्य औषधिमूलोको आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस् । नगद सहयोग दिइएको अवस्थामा एक–एक हिसाब हिनामिना नहुने विधि अवलम्बन गरियोस् ।

१९. स्वास्थ्य बिमामा व्याप्त ठगीजन्य विकृति रोकी महाव्याधिमा बन्द गरिएका स्वास्थ्य बिमा अविलम्ब खोली, बिमा भुक्तानीका झमेला हटाउन र प्रायः आंशिक रकममात्र दिने प्रवृत्तिविरूद्व तत्काल ठोस कदम चालोस् । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र विरामीप्रति उत्तरदायीपूर्ण बनाइयोस् ।

२०. सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रलगायत केही सरकारी अस्पतालमा जस्तै देशका अन्य भागमा पनि तत्कालै अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट पुनः सुरू गरियोस् । थप अक्सिजन उत्पादनको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।

२१. देशभित्रै उत्पादन गर्न सम्भव गुणस्तरीय एन–९५ मास्कसहित स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र सामान्य स्वास्थ्य उपकरणमा स्वनिर्भर हुने नीति लिइयोस् ।

२२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा हावी निजीकरण, अवैध व्यापार र स्वास्थ्य सेवाको भद्दा व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण र नियमन गरियोस् । कम्तीमा हट–स्पट पहिचान भएका स्थानमा निजी लगानीका अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइयोस् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप