केन्द्रीय संस्करण
गण्डकी प्रदेश

गण्डकीमा ‘ट्वीस्ट एन्ड टर्न’ : राजीनामाको तीन दिन पछि गुरुङ नै मुख्यमन्त्री

person explore access_timeबैशाख २९, २०७८ chat_bubble_outline0

पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको तीन दिनमै पुनर्नियुक्ति पाएका छन् । गुरुङले मुख्यमन्त्री पदबाट गत आइतबार राजीनामा दिएका थिए भने बुधबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उनलाई पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै सपथ समेत गराइन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै दलहरूलाई बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय तोकेकी थिइन् । तर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङ प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता हुन् ।

यसकारण दिनु परेको थियो राजीनामा

प्रदेशसभामा बहुमत गुमेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङले आइतबार राजीनामा दिएका थिए । आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबार मतदानको कार्यतालिका रहेको र प्रदेशसभामा आफूसँग बहुमत नरहेका कारण उनले आइतबार नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।

त्यसअघि उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याउन, अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्न तथा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुट्न नदिन अनेक उपाय अपनाएको आरोप विपक्षीहरुले लगाउँदै आएका थिए । हुन पनि, विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहँदा उनले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल मिलेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरे । विपक्षी दलहरुले माग गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । तर विशेष अधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठक सत्ता पक्षले नै अवरुद्ध गरिदियो । सांसदहरु तथा प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै सत्ता पक्षले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । जबकि, अघिल्लो दिन प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भइसकेको थियो ।

पीसीआर परीक्षणपछि बैठक सञ्चालन त भयो, तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भनिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भए । अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन नै आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चाले बैठक स्थगित गर्न माग ग¥यो । सांसद शाही कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा फेला परे । अन्ततः वैशाख २७ गते बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए ।

प्रदेशसभाका ६० सदस्यमध्ये एमालेका सांसद २७ मात्र रहेका कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना आँकलन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धन पनि बहुमत जुटाउन असफल

काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी विपक्षी दलका तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि पोखरेलका पक्षमा बहुमत जुटाउन दलहरुबीच छलफल चल्यो ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा माओवादीका सभामुख बाहेक ११, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद जुटाएर जम्मा ३१ सांसदसहित बहुमत पुग्ने विपक्षी गठबन्धनको आँकलन थियो । तर जनमोर्चाका दुई सांसद खिमविक्रम शाही र संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि साथ दिन आफूहरु तयार नरहेको बताएर विपक्षी गठबन्धनलाई निराशमात्र तुल्याएनन्, तीन दिनमै मुख्यमन्त्री गुरुङको पुनरागमनका लागि भूमिका निर्वाह गरे ।

अन्तिम दिन पनि हरसम्भव प्रयास

प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाको अन्तिम दिन अर्थात्, बुधबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलले बहुमत जुटाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । स्वयम् जनमोर्चा पार्टीले पनि केन्द्रीय महासचिव परिचालन गरेर विद्रोही सांसदलाई मनाउने प्रयास गरेको थियो ।

​तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो समर्थन नरहने भन्दै पोखराबाट आफ्नो जिल्ला बागलुङ प्रस्थान गरे । उनी हिँडेलगत्तै काँग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले आफ्नो पार्टीका अतिरिक्त नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको समेत समर्थन आफूलाई रहेको दावी गर्दै सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित निवेदन पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले उनको निवेदनलाई वास्ता गरिनन् । केहीबेरमै प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् भने लगत्तै सपथसमेत गराइन् ।

जनमोर्चाका सांसदमाथि कारवाही

पार्टीको निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई कारवाही गरेको छ । पार्टीका महासचिव मनोज भट्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइ सचेतकमार्फत सो विवरणको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउने उल्लेख छ ।

तर सांसद थापाले भने आफूमाथिको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर आफू नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कतै पनि सामेल नरहेको अवगत गराएका छन् ।

संविधान विपरीत नियुक्ति : काँग्रेस

पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश प्रमुखबाट आफ्नो मर्यादाअनुसार काम नभएको आरोप लगाए ।

​रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले दलहरूका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतको दावीसहित पत्र पठाइसकेको अवस्थामा चार दलका नेताको समर्थनसहितको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै अल्पमतको सरकार गठन गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

चार दलका नेताको समर्थनसहितको पत्र गइसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठन गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको जिकिर छ । ‘हामी विश्वासको मत लिन्थ्यौं, हामीले विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो,’ उनले भने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.