सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

सेजनले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दै आएको सरकारले सो कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन लागेको हो ।

सहसचिव भेटवालले भने, “ जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ ।” 

ऊर्जा उद्यमीहरुको लगानीमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताए । ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना गरेका छन् ।  सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत शेयर छ ।

आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ । कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । बङ्गलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले प्रक्रियाअनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताए ।