बुधबार, ०९ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

संवैधानिक इजलास गठनमै किचलो : दुई न्यायाधीशलाई हट्न दबाब

झोंक्किए प्रधानन्यायाधीश : तपाईंहरुले न्यायाधीश रोज्ने हैन
आइतबार, १६ जेठ २०७८, २० : २०
आइतबार, १६ जेठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ । आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ ।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ ।’

बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले गत फागुन २३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने फैसला गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दामा पुनरावलोकनबाट निस्सा नदिने फैसला सुनाएका थिए ।

नेकपाको मुद्दा र पुनरावलोकनको निस्सा नदिने फैसलाहरूमा संलग्नमध्ये प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा आवद्ध छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने भन्दै लामो बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश र बद्रीबहादुर सवाल–जवाफ

नेकपाको मुद्दामा पुनरावलोकनबाट निस्सा नदिने फैसला आफूले पनि गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा सोधे, ‘म पनि त्यसमै छु हैन ?’

इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र प्रधानन्यायाधीश बीचमा केहीबेर सवाल–जवाफ भयो –

बद्रीबहादुर : मैले विपक्षी भएर बहस गरेको हैन, श्रीमानहरूका बारेमा पब्लिकले के भनेको छ, के असर परेको छ भनेर कुरा राखेको हो । श्रीमानहरूमाथि जुन आरोप छ, त्यसमा हामीले अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्न भन्ने हो । प्रश्न उठेको स्थितिमा मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने स्थिति आउँछ ।

चोलेन्द्र : त्यो मुद्दा (नेकपाको फुटाउने फैसला) र यो मुद्दा (विघटनको मुद्दा) मा सार्थक रिलेसन के छ ? त्योचाहिँ पाउँ न । मिराकल आधार आउँछ, त्यो भनेर भएन ।

बद्रीबहादुर : मिराकल हैन, सार्थक रिलेसन छ ।

चोलेन्द्र : म पनि त्यसमै छु, हैन ? मलाई चाहिँ बाहेक नगरौं । मैले पनि पहिलो विघटन मुद्दा हेरेको हैन त ? (हाँस्दै) तीनैजना भन्दा भैगो नि । मलाई चाहि नैतिक दायित्व पर्दैन त ?

बद्रीबहादुर : श्रीमानलाई त कानुनले इजलासमा बस्ने अधिकार दिएको छ । नैतिक दायित्व श्रीमानले विचार गर्ने हो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प छैन ।

तर, अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने प्रधानन्यायाधीश यस्तो बेला बिदामा बस्न सक्ने बताएका छन् ।

 

प्रधानन्यायाधीश र गोविन्द वन्दीबीच सवाल–जवाफ

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपाको मुद्दामा निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा बोलेर न्यायाधीश श्रेष्ठले दल विभाजन गरेको हुनाले इजलासमा राख्न नहुने तर्क गरे । बन्दीले यो विषय शुक्रबार पनि उठान गरेका थिए ।

आइतबार अधिवक्ता बन्दी र प्रधानन्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ भयो :

बन्दी : बमकुमार श्रीमानले नेकपा फुटाएको हुनाले संवैधानिक इजलासमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन । निवेदकले नमागेको विषयमा फैसला गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो ।

चोलेन्द्र : नेकपा विभाजन बारेको फैसलामा ठीक र बेठीक भनेर बहस गर्ने अधिकार तपाईलाई छैन । फैसलामा तपाई नजानुस् । त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा के सरोकार छ, त्यसमा मात्रै जानुस् ।

बन्दी : श्रीमान्, यो मुद्दामा त्यो मुद्दाको सार्थक सरोकार छ ।

झोंक्किए प्रधानन्यायाधीश : तपाईहरुले न्यायाधीश रोज्ने हैन

बरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह लयर्स पोडियममा थिए । सिंहले बहस गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीले उठाएको कुरा तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुपर्ने बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सिंहले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीलाई बेन्चमा राख्न नहुने तर्क गरेपछि प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘तपाईहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन ।’

‘न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईहरुलाई दिउँ ? जबराले झोक्किँदै प्रश्न गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संसद विघटन कोभिड–१९ भन्दा पनि ठूलो भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘देशलाई कतातिर लाने हो, त्यो निर्क्योल गर्नुस् ।’

महान्यायाधिवक्ताले सम्झाए आचारसंहिता 

कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीशलाई इजलास छाड्न दबाव दिएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाए । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न नहुने बडालको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वडालले आफू बार काउन्सिलको अध्यक्षसमेत भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘वकिल साथीहरुलाई आचारसंहिता सम्झाउन चाहन्छु ।’

कानुन व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) को अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् । परिषदले अधिवक्ताको लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र अनुशासनमा राख्ने काम गर्छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे र सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले इजलास गठनबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए ।

अर्को सुनुवाई मंगलबार

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने साथै ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, अदालतमा तीन दिन बहस भइसक्दा पनि अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय हुन नसकी संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी विवादमै इजलास अल्झिन पुगेको छ ।

यसैबीच सोमबार पनि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको  छ । दुई न्यायाधीशले बेन्च छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ । त्यसपछि अर्को सुनुवाई जेठ १८ गते मंगलबार हुनेछ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप