बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

संवैधानिक इजलासमा कायम रहन न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको यस्तो छ जिकिर

मङ्गलबार, १८ जेठ २०७८, १६ : २२
मङ्गलबार, १८ जेठ २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद समाधानमा पहल थालेका छन् । रोष्टर संशोधनसहित अर्को इजलास गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले इजलास गठनसम्बन्धमा देखिएको विवादलाई सुल्झाउने पहल थालेका हुन् ।

उल्लेखनीय छ, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिटका पक्षमा बहस गर्ने केही कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सामेल भएकोमा इजलासकै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यद्यपि दुवै न्यायाधीशले आफू संवैधानिक इजलासमा रहन ‘अयोग्य’ नरहेको जिकिर गरेका छन् । मंगलबार न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
प्रस्तुत छ, इजलाससमक्ष न्यायाधीशद्वयले राखेको धारणा–

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको राय 
उपरोक्त बहस जिकिरमा रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेल भएको पुनरावलोकनको अनुमतिको निवेदन ०७७ चैत १९ मा सुनुवाई हुँदा पूर्ण इजलास (तीन सदस्यीय) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको तथा उक्त आदेश गर्दा मसमेत सम्मिलित भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईमा अलग हुनु पर्दछ भनी निवेदकको तर्फबाट जिकिर रहेको पाइयो । 

सो सम्बन्धमा अमेरिकन संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) को सिद्धान्त अन्तर्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा प्रश्न उठेमा उक्त मुद्दाबाट न्यायाधीशले आफुलाई अलग गर्नु पर्दछ भन्ने छ । ती हुन्– १. मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिए, २. सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिएमा ।

​त्यस्तो उच्च सम्भावना देखिएको पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई नै गम्भीर रुपमा क्षति पु¥याउने भएमा न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दाको सनुवाईबाट आफुलाई अलग गर्नु पर्दछ । 
प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेल समेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमतः मसमेत सम्मिलित इजलास (तीन सदस्यीय) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकोले उपरोक्त उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट मैले आफुलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको राय
यसमा निवेदक ऋषिराम कट्टेल समेत विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश फैसला मिति ०७७ वैशाख २३ मुद्दामा मसमेत सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेरी छिनेको कारणले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनि निवेदक तर्फबाट दावी लिएको सम्बन्धमा हेर्दा ऋषिराम कट्टेलसमेत भएको उक्त मुद्दाको विषयवस्तु दलको नाम सम्बन्धको भइ सो सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दा संसद विघटन सम्बन्धको भएको र निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मिसिलमा उठेको प्रश्न उपरोक्त बमोजिम दलको नाम सम्बन्धको भई फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्ने नदेखिएको तथा सो मुद्दामा भएको निर्णयले  प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २७१ को अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप