काठमाडौं । नवनियुक्त वनमन्त्री नारदमुनि राना गत निर्वाचनताका नै चर्चामा आएका थिए । त्यसबेला काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवालाई हराएर चर्चामा आएका राना अहिले महत्वपूर्ण मानिएको वन मन्त्रालयको नेतृत्व पाएर चर्चामा छन् ।

एमाले सुदूरपश्चिमका नेता समेत रहेका रानाले कमाएको चर्चा मन्त्री बनेपछि सेलाउँछ या कायमै रहला ? चुरे विनाश गर्ने सरकारी योजना आइरहेका बेला वनमन्त्री रानाले त्यसलाई कसरी लिएका होलान् ? साथै वन व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ ? सरकारमाथि सर्वोच्चले एकपछि अर्को दिइरहेको झड्का र सत्तारुढ एमालेभित्रको असन्तुष्टिका बारेमा समेत रातोपाटीले मन्त्री रानासँग प्रश्न गरेको छ ।

आरजु देउवालाई हराएर चर्चामा आएको नारदमुनि रानाको नाम अहिले वन मन्त्री भएपछि पनि चर्चामै छ । यो चर्चालाई कसरी सार्थकता दिनुहुन्छ ?

जति चर्चा परिचर्चाहरु भएका छन्, त्यसमा म कामबाटै जवाफ दिन्छु । मिडियामा धेरै बोलेर यसो त्यसो गर्छु भन्दा पनि कामबाट जवाफ दिने मेरो तयारी छ । त्यसका लागि केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, एउटा विरुवा रोपेपछि त्यसले फल दिन अवश्य पनि केही समय लाग्छ । त्यसकारण सिंगो मन्त्रालयको टिम, विशेषज्ञहरुसहित हाम्रो मातहतका विभागसमेत बसेर अघि बढ्छौं ।

विषम परिस्थितिमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने योजना कस्तो बनाउनुभएको छ ?

अहिले जुन राजनीतिकरुपमा विषम परिस्थिति छ, यस्तो बेला नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको जिम्मेवारी मलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि नै लिएको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउने प्रयास मेरो रहन्छ । त्यसका लागि मैले केही प्राथमिकता पनि तय गरेको छु । जसमा म र मेरो मन्त्रालयका तर्फबाट समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन भरपुर प्रयास गर्नेछु ।

वन मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सुधार गर्ने के कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चुरे संरक्षण नै हो । दोस्रो जैविक विविधतादेखि लिएर सिमसार क्षेत्र, ताल तलैयासमेतको संरक्षण गर्ने प्राथमिकता मैले बनाएको छु । साथै बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान, चोरी, तस्करी भइरहेका छन्, त्यसको नियन्त्रण गर्ने मेरो प्राथमिकतामा परेको छ । यी विषयमा म गम्भीर पनि भएको छु र ठोस योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नु मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् ।

योसँगै तेस्रो प्राथमिकता हाम्रा लागि चुनौतीको विषय बनेको छ वातावरण संरक्षण । यसको कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा पनि मेरो ध्यान जान्छ । किनभने, वातावरण मानव जीवनसँगै जोडिएको विषय पनि हो । वातावरणलाई विकासका नाममा प्रभाव पार्ने किसिमका एआईए र आईए जो हामीले गर्छौं, त्यो विषयलाई थप बैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई नै किन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभयो ?

हिजोेको जो परम्परागत शैली थियो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसलाई अझ नयाँ ढंगले परिवर्तन गरेर अघि बढेमात्रै उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने बुझेर नै मैले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

तपाईंको पहिलो प्राथमिकता चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नेरहेछ । तपाईकै सरकारले ढुंगा गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको छ, जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध पनि भइरहेको छ । यसरी सरकार आफैंले चुरे विनास गर्ने बाटो अवलम्बन गरेका बेला तपाईको प्रयास कसरी सफल होला ?

सरकारले त्यस्तो नीति लिएको छैन । यसमा बुझाइको कमी हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने, तपाईहरुले वन मन्त्रालयको विज्ञप्ति पनि हेरिसक्नुभयो होला । बाहिर प्रचार भए जसरी जथाभावी चुरेमै गएर डोजर चलाउने भन्ने कुरा सत्य होइन । नेपाल सरकारले पनि यसबारे प्रष्टीकरण दिइसकेको छ । त्यसकारण बाहिर सुनेजस्तो, भनेजस्तो र हल्ला गरेजस्तो होइन यो विषय ।

निश्चित रुपमा चुरेलाई हामीले संरक्षण गरेनौं केही बर्षमा तराईको भुभाग मरुभूमि हुन्छ । त्यसैले यसमा वन मन्त्रालय मात्रै होइन, हामी सबै नेपाली जनता र नेपाल सरकारकै प्राथमिकताको एक नम्बर योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी केन्द्रित हुन्छांै । विकास या बाटाघाटा निर्माणका नाममा चुरेको अत्याधिक दोहन भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं, त्यो मेकानिजम पनि हामीसँग छ ।

तपाईले चुरे जोगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहँदा सरकारले बजेटमार्फत ढुंगा गिटी निकासीका लागि बनाएको योजनास्थलहरु बढीमात्रामा चुरे आसपास नै छन् । यसमा तपाईको प्रतिवद्धताले काम गर्ला र ?

समस्या आउँदैन । निषेधित क्षेत्र जुन छ, त्यहाँ प्रवेश नै पाउँदैन । यदि त्यस्तो कहीँकतै रहेछ भने पनि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म समन्वय गरेर अघि बढ्छु । जस्तो कि– कहाँ कहाँ डोजर हाल्न हुन्छ, कहाँ हुँदैन ? कुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने ? कुनकुन खोलामा जान पाउने, कुनमा जान नपाउने भनेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्खरै मैले जिम्मेवारी सम्हालेकाले कुन क्षेत्र पर्छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर, अध्ययनपछि त्यो पनि भनौंला । यति सम्झनुस् कि चुरे अनियन्त्रित ढंगले दोहन हुँदैन, हामी दोहन गर्न दिँदैनौं । चुरे संरक्षणकै दिशामा वन मन्त्रालय जान्छ ।

यसअघिका मन्त्रीले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि ?

यसका बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं । किनभने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका बारेमा विगत एक÷डेढ बर्षदेखि नै विभिन्न कुराहरु उठिरहेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ, केही केही स्थानमा त्यसका नाममा अनियन्त्रित तरिकाले रुख कटानहरु भएको छ भन्ने कुराहरु सुनिएको छ । त्यो विषयमा आयोजना नै ठीक छैन भन्ने कि त्यसका नाममा केही जिल्लामा जुन किसिमबाट रुख कटान भैरहेका छन्, ती समग्र विषयमा अध्ययन गरेर ठोस कदम चाल्छौं ।

अब अर्को प्रशंग । हालै पुनर्गठन भएको मन्त्रिमण्डलप्रति एमालेभित्रै चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले काम गर्न कति सहज ठान्नुभएको छ ?

हामी चुनौतीकै बीचमा जिम्मेवारीमा आएका छौं । त्यो कुरा ढाँट्न मिल्दैन । देशले एउटा चुनौति भोगिरहेको छ । पार्टीले भोगिरहेको छ । यो चुनौति हाम्रा लागि अवसर पनि हो । यो अवसरलाई काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ । तपाईले संकेत गरेझैं केही साथीहरुमा नोकझोक त भैरहन्छ । तर, जसरी पार्टीभित्र गलत तरिकाले अस्वस्थ प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाका नाममा गतिविधिहरु भइरहेका छन्, ती निश्चतरुपमा दुःखदायी छन् ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो, फेरि अदालतको फैसलाअनुसार हामी छुट्टियौँ । फेरि पनि नेताहरुका बीचमा मन मिलिसकेको अवस्था छैन । अझै पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ । अस्ति भर्खरै त्यसका लागि उहाँले ६ बुँदे प्रस्ताव पनि गरिसक्नुभयो । त्यो प्रस्तावमा जसको मन नै बांगो छ, एकतामा चासो नै छैन, एकता गर्न नै चाहँदैन, उनीहरुलाई जबर्जस्ती सुपर ग्लु लगाएर राख्नचाहिँ सकिँदैन । अहिले पनि एकताको सम्भावना बाँकी नै छन् । केही मान्छेहरु चोइटिएर जान सक्लान्, तर नेकपा एमाले रहन्छ । त्यो हिसावले हामी अघि बढ्छौं ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई हेर्दा १२१ सिटको एमालेभन्दा २० सिटको जसपा र नवआगन्तुक पूर्वमाओवादी तर्फलाई महत्व दिएको देखिन्छ । यसले त लामो समय एमालेमा रहेर योगदान गरेकाहरु भड्किन पुगे नि ?

तपाईले भनेजस्तो भाँडभैलो वा भड्किने अवस्था छैन । पार्टी नेतृत्व वा सरकार प्रमुखलाई हामीले सहयोग गर्ने हो । त्यसमा को–को जाने, को नजाने अथवा कसलाई लैजाँदा हुने, नहुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले छान्ने विषय हो । मेरो बुझाई यति मात्र हो, हामीले सहज वातावरण बनाइदिने मात्रै हो ।

यद्यपि अलिअलि साथीभाइका केही गुनासाहरु हुन सक्छन् । मन्त्री बन्ने इच्छा त कसलाई हुँदैन र ? सबैलाई मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री ईच्छा हुनु स्वाभाविक हो । तर, सबैलाई एकैचोटि बनाउन असम्भव हुन्छ । पार्टी र देश संकटमा भएका बेला नेतृत्वलाई हामीले सहयोग गर्ने हो ।

संकट त सरकारमै हुनेहरुले निम्त्याएको देखिन्छ । जबकि उप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिले संकट निम्त्याएन ? कि त्यसरी बोल्न मिल्थ्यो ?

त्यो विषय टुंगिसकेको छ । उहाँले विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । यसमा बहस गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मान्छे होे, बोलेको कुरामा चिप्लिएको हुनसक्छ ।

नेपाललाई बहुराष्ट्रिय बनाउन मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्यो नि ?

जसले बोलेको छ, उसले स्पष्टीकरण दिइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले किन माफी माग्ने ? पर्दैन । एकछिन मानौं, जसले भुल वा गल्ती गर्छ, उसले महशुस गरिसकेपछि फेरि प्रत्येक मान्छेले बोली राख्न जरुरी छैन ।

यो सरकारले एकपछि अर्को अवैधानिक काम गर्दै आएको छ । नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न भनेको छ । अर्कोतिर तपाईंकै पार्टी एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । यसबारेमा चाहिँ तपाईको भनाइ के छ ?

सर्वोच्चका निर्णयहरूमा हामी समीक्षामै छांै । सबै ठाउँमा साना विषयमा पनि अदालत जाने प्रवृति बढेको छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कहीँ न कहीँ एकले अर्कामाथि हस्तक्षेप गरेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा कहीँ न कहीँ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा जे अपेक्षा गरेर व्यवस्था गरेका थियौं, त्यसमा मेल खाएको छैन कि भनेजस्तो लागेको छ ।