निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिबृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
“कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु” आदेशमा भनिएको छ,–“बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।”
अदालतले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदाललते आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता सृजना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । राजश्व विभागको वेभसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महोत्तरीको मटिहानीमा ६ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा
-
हमासद्वारा इजरायली–अमेरिकी बन्धकको नयाँ भिडियो सार्वजनिक
-
लण्डनको सडकमा घोडाले मच्चायो आतङ्क, ४ जना घाइते
-
१० बजे, १० समाचार
-
अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा युक्रेनलाई नयाँ सहायता प्रदान गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर
-
ऊर्जा क्षेत्रमा महिला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी