यही महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा (स्मार्ट लकडाउन) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ गतेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसको स्वरूप र प्रकृति कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)लाई दिइएको छ । सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्मा स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भनेर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । सीसीएमसीमा आबद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति हो ।

निषेधाज्ञा कायमै रहेको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड अपनाई केही सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, सार्वजनिक यातायात, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड, न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन, व्यापार व्यवसायमा आलोपालो, सवारी साधनमा जोरबिजोर लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी ‘स्मार्ट लकडाउन’ काठमाडौँ उपत्यकालगायत कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूको सहरी क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने देखिन्छ । होम डेलिभरी तथा अनलाइन सपिङ पनि स्मार्ट लकडाउनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा र स्मार्ट निषेधाज्ञामा निकै भिन्नता रहेको बताउँछन् । निषेधाज्ञाको अगाडि स्मार्ट लगाए पनि स्वरूप र प्रकृतिका विषयमा अन्योल छ, उनले भने ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।