मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश, ओली सरकारमा ४ मन्त्रीमात्र रहे

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सो आदेश गरेका हुन् । अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
सो रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
‘विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश मागेका थियौं’ अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गाजाबारे ट्रम्पको प्रस्तावमा जुट्ला त सहमति ?
-
संसद भवन परिसरबाट तीन जना पक्राउ
-
केबलकारको पक्षमा बोलेको भन्दै आफ्नै नेतालाई कालोमोसो
-
राजेन्द्र, मुकेश र अनितालाई उपाधि
-
राष्ट्रिय सभाबाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक पारित
-
राष्ट्रिय सभाप्रति ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको टिप्पणीप्रति खेद प्रस्ताव पारित