अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरद्धको रिट निवेदनमाथि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित  मनाशाय) राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरे । 

‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुने अवस्था छैन् । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित  मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, उनले बहसका क्रममा भने, ‘शेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ । 
उनले  राष्ट्रपतिले भनेको वैकल्पिक सरकार ओलीसहितको नभइ उनीरहितको भएको जिकिर गरे । उनले दलीय व्यवस्था लागु हुने नहुने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था रहेको पनि बताए । 

रिट निवेदक देउवाको तर्फबाट बहसको क्रममा उनले भने, ‘१४६ जना सशरीर उपस्थित भएर रिट हालेको अवस्था छ ।  फागुन २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ओलीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा पिएम नियुक्त गरेको छ। त्यसपछि विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेर आधार र कारण पेश गरेको अवस्था छ ।’ 

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयले देउवाको पक्षमा १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेको गर्दै उनले भने, ‘दुवैको जोड्दा ३०२ जना हुन आउँछ । संसदमा ३०२ सदस्य छैनन् ।’
 
‘धारा ७६ (५)ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यदि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आधार प्रस्तुत गरेमा विश्वासको मत पाउने आधार छकि छैन भनेर हेर्ने हो । अहिले शेर बहादर देउवाले लिखित रुपमा आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरा स्वीकार गरेको छ’, उनले बहसका क्रममा भने । 

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।