वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नै नभएको सार्वजनिक रुपमा भनेपछि फेरि ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नै नमिल्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको रिट निवेदनमा पक्षमा बहस गर्दै उनले उपधारा (४) अनुसार अनिवार्य प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत परिक्षण गर्नुपर्ने भएपनि उनले त ढुंगा, गिटी ल्याउँदा चुल्ठे मुन्द्रेले गरेजस्तो गर्न थालेको आरोप लगाए । 

‘प्रधानमन्त्रीले मेरो विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेपछि फेरि ७६ को उपधारा (५) अनुसार दावी गर्न मिल्दैन । उपधारा (४) अनुसार कम्पलसरी हाउसमा गएर विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्छ तर, उहाँले त ढुंगा, गिटी ल्याउँदा चुल्ठे मुन्द्रेले गरेजस्तो गर्न थाल्नुभो ’, उनले भने, ‘संविधान, देश र प्रजातन्त्र बचाउन ७६ को ५ बमोजिम १४९ जना सशरीर उपस्थित भएर बहुमतको आधार पेश गरेको हुनाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्छ ।’

उनले राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकारको लागी मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा लेखिआएको भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि अहिले राष्ट्रपतिले मैले गरेको कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने भाषा प्रयोग किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संविधान च्यातेर खाने ? मैले गरेको निर्णय अदालतले रिन्यु नै गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा भन्न मिल्छ र ? ७६ का उपधारा क्रमिक रुपमा जाने हुन्, नाघेर जान मिल्दैन।’