वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कर्तव्य पालना नभएको जिकिर गर्दै यसबारे अदालत बोल्नुपर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा अदालतले बोल्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भने हात उठाएको, आत्मसमर्पण गरेको अवस्था थियो । केपी शर्मा ओलीले दावी त्यागेको अवस्था थियो, त्यसैले उहाँको दावी राष्ट्रपतिले एक्सेप्ट गर्नु हुने थिएन’, उनले भने, ‘केपी शर्मा ओलीको दावी असंवैधानिक छ । धारा ७६ का अरु उप धाराले दलीय सम्बन्ध खोजेको छ तर उपधारा ५ ले दलीय संलग्नता खोजेको छैन् । प्रधानमन्त्रीको नाजायज दावीलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेको हुनाले राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा अदालतले बोल्नुपर्छ ।’  

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा केपी ओलीले भाग लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । उनले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै केपी ओली अयोग्य भएको जिकिर गर्दै मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नु भनेको पद छाडेको अवस्था भएको जिकिर गरे ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्रै दलीय हुने र दलको समर्थन चाहिने जिकिर गरे । तर, उपधारा ५ मा संविधानले दलको संलग्नता नखोजेको उनको जिकिर छ । ‘उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था छ । उहाँ उपधारा ५ को लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य नै हुनुहुन्न’, उनले जिकिर गरे ।