वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गरेका छन् । 

‘ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन अब अर्को विकल्प खोजिदिनु भनेर पत्राचार गरेको अवस्था छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (५)मा दावी गर्न योग्य नै हुनुहुन्न’, बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै उहाँको अयोग्यताको प्रमाण हो । त्यसैले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दोहोरो दावी परेको छैन, अदालतले यो घटनालाई दोहोरो दावीको रुपमा लिनुहुन्न ।’
 
संविधान अनुसार काँग्रेस सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवाको मात्र दावी परेको देखिएको भन्दै उनले देउवाको दावीमा वस्तुनिष्ठ आधार रहेको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिवादी गराउने अधिकार छैन । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरबाट पनि उहाँले प्रतिदावी गराउनुभयो । कुन कन माननीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्ने सूचना चुहियो । त्यसरी सुचना चुहाएर प्रतिदावी गराउनु संविधान विपरित छ’, उनले भने ।  
उपधारा ५ को अभ्यास शीतल निवासमा  नभइ संसदमा हुनुपर्ने भन्दै त्यो कुरा ०७७ फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको फैसलाले पनि बोलेको जिकिर गरे ।