वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाको ९ औँ नगर सभाबाट ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको हो । 
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि चालूतर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत १ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । 

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा १० करोड ८ लाख रुपैयाँ, समाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कार्यालयतर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

 महानगरपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा संचालन हुने मुख्य योजना मध्ये आरयुडिपीको ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि २८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, म्याचिङ फण्डका लागि १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र वडा कार्यालय भवनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

महानगरपालिकाले ३२ वटा वडामा कृषकका लागि कृषि विकासतर्फ १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, पशु सेवातर्फ २० लाख रुपैयाँ र रोजगार कार्यक्रमतर्फ २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सडक बोर्ड कार्यक्रमका लागि २ करोड २९ लाख रुपैयाँ, भेपर लाइट (उज्यालो वीरगन्ज) का लागि ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र कृषि लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड ५३ लाख रुपैयाँको समेत विनियोजन गरेको छ ।

कोरोना महामारीले थलिएको शैक्षिक विकास क्षेत्रका लागि महानगरपालिको सबैभन्दा बढी ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने स्वास्थ्यतर्फ २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रस्तुत गरिएको बजेटमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४६ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडटो २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ७६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बीरगंज महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटतर्फ २ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने समेत जनाइएको छ ।

 महानगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण व्यापार–व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेका होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखाना लगायतकालाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।