बुधबार, १२ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधानको पुनर्लेखन गरौँ’

‘संसदीय व्यवस्थाले निकास दिँदैन, खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ’
शनिबार, १९ असार २०७८, १४ : ११
शनिबार, १९ असार २०७८

नेपालमा संवैधानिक सङ्कट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । संवैधानिक प्रावधानका विषयमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै बीचमा देखिएको अस्वाभाविक मतभेदले अहिले देश मुठभेडतिर अग्रसर छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, नियुक्ति र पदमुक्तजस्ता विषयमा महिनौँदेखि देश गोलचक्कर काटिरहेको छ । दलीय प्रणाली स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलीय अनुशासन, दल त्याग एवम् दलीय सम्बन्धजस्ता विषयले गर्दा करिब सबै राजनीतिक दलहरू प्रभावित छन् । शक्ति पृथकीकरण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तमा निर्मित संवैधानिक निकायहरूबीच असमझदारी बढ्दो छ ।

राज्यका विभिन्न तह र निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यापक विवाद छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अस्पष्टता एवम् द्वन्द्व देखिएको छ ।

राज्यको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रपति अहिले विवादमा छ । न्याय निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालतमा समेत विवाद उजागर हुन थालेको छ । सार्वभौम संसद् आज तमासा बनेको छ । दलीय प्रणाली एवम् निर्वाचनलाई नियमन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेत आलोचित हुन थालेको छ ।

राज्यका विभिन्न तहमा द्वन्द्व, कलह एवम् विग्रह व्याप्त छ । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखको विवाद र सदस्यहरूको अस्वाभाविक गुटबन्दी बढ्दो छ । प्रदेश सरकारभित्रको अस्वस्थ अन्तर्विरोध, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीचको तनाव, सत्ताधारी पार्टीहरूभित्रको कचिङ्गल तथा सरकार गिराउन र बनाउन बिनाकारण सांसदलाई पदमुक्त गर्ने, दलीय अनुशासन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने,  कीर्ते हस्ताक्षर गर्ने, पार्टी फुट्ने–फुटाउने, सांसद किनबेच तथा अपहरण गर्ने, बिनाकारण अस्पताल भर्ना हुने, मन्त्रीले नै सरकारविरुद्ध मतदान गर्नेजस्ता अस्वाभाविक, गैरकानुनी एवम् फोहोरी खेल प्रायः दिनहुँ प्रदेशमा भइरहेको छ ।

सङ्घको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्षौंसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले उल्ट्याउने, सरकारी विधेयकलाई सांसदले रोक्ने जस्ता अस्वाभाविक गतिविधि देखापरेका छन् । सरकार टिकाउन, गिराउन र बनाउन आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, पार्टी मिलाउने र फुटाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, सत्तापक्षको सांसदले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, दल नेता एकातिर सांसदहरू अर्कोतिर हस्ताक्षर गर्ने जस्ता फोहोरी संसदीय खेल जारी छ ।

कतिसम्म भने सरकारले विधिवत् ढङ्गले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिने र सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत बर्खास्त गर्नेजस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापसमेत भइरहेको छ ।

सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको असमझदारी बढ्दो छ । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकार नियमित अदालत दौडिरहेका छन् । सङ्घ सरकारले घोषणा गरेका कयौँ कार्यको विरुद्ध प्रदेश सरकार खडा छ । प्रदेश र सङ्घको विवादले एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्दा कयौँ आयोजना प्रभावित भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारको विवाद चर्को छ । केन्द्र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले कार्य गर्न नसकेको आरोप स्थानीय तहले निरन्तर लगाइरहेको छ ।

अर्थात् राज्यका तीनै तहका बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद तनावपूर्ण छ । राज्यका विभिन्न सरकारी निकायबीचको विरोधाभाषपूर्ण कार्यले सरकारी सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । एउटै कार्य विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुने स्थितिले अन्यौल एवम् जटिलता बढेको छ । विभिन्न निकायको मिल्दोजुल्दो क्षेत्राधिकारले कार्य प्रभावित भई अवरुद्ध भएको छ । देशमा एउटै चरित्रको काम गर्ने सरकारी निकायको अनावश्यक वृद्धि एवम् विरोधाभाषपूर्ण कानुनले स्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

उपरोक्त परिदृश्यहरूले के स्पष्ट गर्दछ भने देश जटिल एवम् सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । यी सङ्कटहरू राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यताको उपज हो वा संवैधानिक त्रुटि, छुट्याउन जरुरी छ । विवादको चरित्र हेर्दा नेतृत्वको कार्यशैलीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सीधै संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको छ । राज्य संरचना एवम् क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय, संवैधानिक निकायहरूबीच आपसी सम्बन्धको विषय र दलीय शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयजस्ता संविधानको आधारभूत विषयमा देखिएको जटिल विवादलाई सिर्फ राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।

हामी प्रष्ट हेरिराखेका छौँ, दुनियामा कहीँ नभएको नेपालमा ७६१ वटा सरकार छ । विरोधाभाष क्षेत्राधिकारसहित अनगन्ती सरकारी निकाय छन्, एकअर्कालाई खण्डन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको दर्जनौँ संवैधानिक आयोग छ । बन्ध्याकरण गरिएको राजनीतिक अधिकार छ । हरेक तह र पार्टीमा आन्तरिक मतभेद छ । रूप र सार नमिलेको शासन प्रणाली छ । अर्थात् नेपालको संवैधानिक व्यवस्था सिद्धान्तविहीन विकृत व्यवस्था हो । हेर्दा सबैथोक देखिने, तर स्वाद केही पनि नआउने एक ढङ्गको खिचडी व्यवस्था हो । आज यसैको कारण देशमा नयाँ–नयाँ सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ । समग्र देशलाई दिशानिर्देश गर्न र तमाम समस्याहरूको समाधान गर्न निर्मित विधि विधान नै प्रमुख समस्या बन्न पुगेको अवस्थालाई गम्भीरपूर्वक लिन जरुरी छ ।

यस विषयमा फरक–फरक सोच र दृष्टिकोण नभएको भने होइन । कयौँले यस सङ्कटको कारण गणतन्त्रलाई देख्छ भने कयौँले अमुक पार्टीको नेतालाई । गणतन्त्रलाई नै तमाम समस्याको कारक देख्ने राजावादीहरूले पूर्वाग्रही रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूबारे सतही व्याख्या गर्दछन् । उनीहरू समस्याको कारणबारे सही कुरा बताउनुको सट्टा समस्याबाट पीडित एवम् असन्तुष्ट जनतालाई भ्रमित गरी गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने कोसिसमा छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था समस्या हो कि गणतन्त्रभित्रको खिचडी संसदीय व्यवस्था, यसलाई छुट्याएर बुझ्न नसक्नेहरू पनि भ्रमित भइरहेको अवस्था छ ।

यससँगै अर्को दृष्टिकोण हो, वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था सबै ठीक छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबाट गलत ढङ्गले भइरहेको छ । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको भूमिकाको कारण यी तमाम सङ्कट उत्पन्न भएको हेर्दछ भने सत्तापक्षले अरू पार्टीहरूको गलत बुझाइ एवम् भूमिकाले समस्या पैदा भएको आरोप लगाउँछ ।

तीनै तह गरी देशका ७६१ वटा सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू नै सत्तापक्ष छन् । यसर्थ सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दोष देखाएर उम्किने स्थिति छैन । एक–अर्का माथि सत्ता लिप्साको आरोप लगाएर यसको समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा झन् ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको छ । यस आरोप–प्रत्यारोपले सङ्कट निवारण हैन देशमा झन सङ्कट गहिरिने पक्का छ ।

आफूले पाएको संविधान निर्माणको तक्मा खोसिने डरले यी संसदीय पार्टीहरूले समस्याको दोष संवैधानिक व्यवस्थालाई दिन सकेका छैनन् । संवैधानिक प्रावधानमै झगडा गरिरहेको संसदीय पार्टीहरू समस्याका कारण संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्वलाई थुपारिरहेका छन् । यसर्थ संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि नै सिङ्गै देशलाई गुमराहमा राखेको स्थिति छ ।

यसरी देशमा विद्यमान सङ्कटको प्रमुख कारण गलत संवैधानिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नगरी उत्पन्न सङ्कटको समाधान सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

झण्डै ५, ६ वर्षको ताजा अनुभव हामीसँग छ । नकरात्मक र सकरात्मक पक्षबारे हामी पूरै जानकार छौँ । संविधान निर्माणताका देखिएका भागबण्डाको राजनीतिक परिवेश अहिले बदलिएको छ । आम जनतामा स्पष्टता एवम् सचेतना गुणात्मक ढङ्गले बढेको छ । तसर्थ, वर्तमान सङ्कट निवारणका लागि हाम्रा छलफललाई संवैधानिक व्यवस्थाको स्तरमा उठाउन जरुरी छ ।

वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले देशलाई निकास दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट भइसक्दा पनि हामी अल्मलिनुहुँदैन । भागबण्डाका आधारमा बनेको यस खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गरौँ, समाजवादी नयाँ व्यवस्था स्थापना गरौँ । विकास, समृद्धिर नयाँ नेपाल सम्भव छ, यसमा सबैको समयमा ध्यान जाओस् ।

(निवर्तमान मन्त्री प्रभु साह सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता हुन् । यस लेखमा व्यक्त विचारहरु साहका निजी हुन् ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रभु साह
प्रभु साह
लेखकबाट थप