प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशलाई आफूलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । तर, फैसलाका प्रावधान र भाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास राख्नेहलाई चिन्तित बनाएको ओलीको भनाइ छ । 

मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान भएको बताए । उनले जनताका ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुन अपव्याख्यामाथि आधारित भएर सरकार बन्ने बनाउने बनाउने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 

सबै पक्ष आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित भए मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली गतिशील हुन सक्ने ओलीले बताए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन अदालतको फैसलाले नराम्ररी खलबलिएको भन्दै ओलीले यसले क्षणिक रूपमा कसैलाई लाभ भए पनि भविष्यमा अर्थहीन हुने टिप्पणी गरे ।