सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाश लिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

 न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले गत असार ८ गते अनिवार्य अवकाश लिएका थिए । 

    डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भए पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने कानूनी प्रावधान नियमावली भएको र सोहीअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्नसकिने व्यवस्था थियो । कार्यकाल थप नगरिएको विरुद्ध श्रेष्ठले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका