कुनै उद्यमीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाह्यो भने सहजै काम होला ? आम जिज्ञासा रहन सक्छ । नेपालको काम गर्ने शैली र सरकारी प्रणालीलाई हेर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा काम गर्न ठूलै धैर्यता चाहिन्छ । घटनाक्रमले यस्तै देखाएको छ । ऊर्जा उद्यमीलाई सात मन्त्रालय र २७ वटा विभाग चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि समयमा काम हुँदैन । 

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हरेक सरकारको योजना रहँदै आएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो विषय समेटिन्छ । व्यवहारमा हेर्दा, ऊर्जा उद्यमी निरुत्साहित हुने अवस्था छ । सरकारी कार्यालयको दैलो चहार्दाचाहर्दै उत्साह क्रमशः मर्दै जान्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका विभागदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैतिर पुग्दा उद्यमीले हौसला, साथ तथा सहयोग कमै पाउँछ । 

यो समस्या हटाउने ध्येयका साथ सरकारले एकै स्थानबाट सबै सेवा दिने प्रणालीको विकास पनि गरेको छ, तर प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले पुनः सोही समस्या दोहो¥यायो । वर्षौं वर्षदेखि एउटै खालको समस्या भोग्दै आएका उद्यमीका तर्फबाट इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने, “देशका लागि केही गरौँ भन्ने सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको र लागिरहेका हामीले उठाउँदै आएको समस्या सधैँ ज्यूँका त्यूँ छन् । कहिल्यै समाधान भएन ।”

उनले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २७ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे । उद्यमीले देशकै समृद्धिका लागि लगानी गरेको भए पनि सरकारी निकायबाट कहिल्यै सकारात्मक सहयोग नपाएको अध्यक्ष आचार्यको गुनासो छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल निर्माणका क्रममा रहेका तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा समेत निजी प्रवद्र्धककै लगानी बढी छ । 

प्राधिकरणको प्रणालीमा आज मात्रै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको योगदान १७ हजार ९३९ मेगावाट घण्टा रहेको छ । कूल माग एक हजार ४५७ मेगावाट रहँदा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाबाट नौ हजार ७१८ मेगावाट घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध छ । कूल माग ३० हजार ८८ मेगावाट घण्टा रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मुलुकलाई उज्यालो बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ । 

ऊर्जा उद्यमीको कुरा सविस्तार सुनेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताइन् । उनले सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनैपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “हाम्रो कार्यशैली र विधिलाई कार्यसम्पादनमा राख्नुपर्छ ।”  उनले समयको विलम्बलाई पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारजस्तै रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरे । मन्त्री भुसालले भने, “गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ नि ! समयको विलम्ब पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन ।”

उनले आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ तर कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइन्न, त्यसको फरक तरिकाले टिओआर बनाउन सक्छौँ ।” मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाइन् । 

उनले ऊर्जा र सिँचाइका कामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “एउटै रुखका कारण वर्षौंसम्म काम रोकिएको छ । त्यसलाई छिटोछरितो ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।” निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “म यहाँहरूको समस्या समाधानप्रति अधिकतम सकारात्मक हुन्छु । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु, पहल पनि गर्छु ।” उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले प्राधिकरणले करोडौँ क्षतिपूर्ति तिरिरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताइन् । 

विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रबाट हामीले विद्युत् खपत सक्छौँ त्यसतर्फ सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पु¥याउन र खपत बढाउनका लागि आफूले  विद्युत् महसुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिइन्। 

उनले भनिन्, “घरेलु उपभोग र कृषिमा ऊर्जा उपभोग बढाउनका लागि पनि विद्युत् दरमा समायोजन आवश्यक छ ।” विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “प्रसारण संरचनाको निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।” 
 
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले व्यवहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताए ।