शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सशस्त्रका पूर्व डिआईजी श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै, अन्तरिम आदेशको निरन्तरता बारे आजै टुङ्गो लाग्ने

बुधबार, १३ साउन २०७८, १४ : ०६
बुधबार, १३ साउन २०७८

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

उमेर हद र सेवाको समय बाँकी रहँदारहँदै पनि केपी ओली सरकारले म्याद थप नगरेका कारण डिआइजी श्रेष्ठले गत असार ९ गते सेवाबाट अवकाश पाएका थिए । आफूले थप एक वर्ष सेवा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । 

अन्तरिम आदेशको मागसहित दायर रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अवकाश पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र छलफलका लागि दुवै पक्ष उपस्थित हुनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । 

अल्पकालीन आदेशपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने सम्बन्धमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डिआइजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । ४ वर्ष पूरा भएपछि पनि बढुवा नभएमा वा म्याद थप नभएमा त्यसपछि अवकाशका जाने व्यवस्था छ । तर नियमावलीमै डिआइजीको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको वा सेवाअवधि ३० वर्ष ननाघेको अवस्थामा एक वर्षका लागि सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । श्रेष्ठले प्रहरी सेवामा २५ वर्ष ७ महिना सेवा गरेका छन् भने उनको उमेर ५२ वर्ष मात्रै पुगेको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गएको जेठ १६ गते श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले श्रेष्ठको समयावधि थप गर्न नमानेपछि उनी अवकाशमा जान बाध्य भएका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि सशस्त्रका केही अधिकारीको भने सेवा अवधि थप गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघमा डिआईजी खड्गजित राई र मन्दीप श्रेष्ठ तथा २०७८ वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको सेवा अवधि एक एक वर्ष थप गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएमा सरकारले श्रेष्ठको सेवा अवधि एक वर्ष थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनी बढुवा भई सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्नेछन् । 

३० वर्षे सेवा अवधिमा हेरफेर नभएको अवस्थामा हालका महानिरीक्षकसहित ३ जना एआईजीहरू चैत २९ गते बिदा हुनेछन् । त्यसपछिका १ महिनाका लागि पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् । वैशाखपछि भने श्रेष्ठले महानिरीक्षकको कमान्ड सम्हाल्न पाउने सम्भावना रहेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप