भूमि आयोग विघटन गर्ने भनेर सन्त्रास फैलाएको भन्दै सरकारको बिरोध
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले संविधानमै दलित र सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख अनुसार आयोग गठन गरेको बताए ।
उनले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेको बताए । ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भनिएको र एमाले सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहनेगरी आयोग गठन समेत गरेको पोखरेलले बताए ।
सो आयोगले ११ लाख ८० हजार ७ सय लागि तत्काल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गरेको र २१ करोड २७ लाख खर्च गरेको बताउँदै अहिले आएर आयोग विघटन गर्ने सन्त्रास फैलाइएको उल्लेख गरे ।
सांसद पोखरेलले भूमीहीनले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएभने उनीहरुले नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन् भनेर कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नदिने प्रयास भइरहेको दावी गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लागु औषध मुद्दामा फरार दुई जना भारतमा पक्राउ
-
भोजपुर गोल्डकप : त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा
-
हरिपूर्वामा आगोले चार घर जले
-
तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
-
खडेरीले मकै सुक्न थालेपछि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडियो
-
शुक्रबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै