नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं नेपाली राजनीतिमा प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका प्रदिप गिरिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य दिँदै गर्दा पूर्ववक्ता भीम रावलले एमसीसीबारे उठाएका प्रश्नहरुको डिफेन्स गर्न खोजेजस्तो देखियो । तर, गिरीले एमसीसीको खासै बचाऊ गरेनन् । बरु भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरुलाई हेर्ने साझा नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले यस खास सन्धीबारे म खास टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी आत्मनिर्भर बन्दा विदेशीको सहायताबिना पनि बन्न सक्छौं । हामीले हाम्रो देशका संशाधनलाई माल पाएर, चाल नपाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेका छौं’ काँग्रेस सांसद गिरिले संसदमा भने ।

गिरिले भीम रावलको मन्तव्यतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘म मुख्यतः आज मैले ५५ वर्षदेखि चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हुँ ।...मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्तै गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो ।’

प्रस्तुत छ, प्रदीप गिरिको मन्तव्यको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा :

सभामुख महोदय सर्वप्रथम समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । म मुख्यतः आज मैले ५५ वर्षदेखि चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हुँ । शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन् । त्यसलाई पनि व्यक्त गर्नु मेरो अभिप्राय थियो र छ ।  तर, मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली सांसद (भीम रावल) ले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्तै गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो ।

उहाँले दिनुभएको मनसायबारे म प्वाक्क बोल्ने छैन । तर, म उहाँ माननीयज्युलाई र संसद्मा रहनुभएका यावत् व्यक्ति र शक्ति, सांसद् र दलहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–उक्त सन्धी (एमसीसी) को प्रयास अमेरिकाबाट आएको छ, यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला वा आइसकेको होला । चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला । युरोपेली युनियन एउटा शक्तिका रुपमा अघि बढेको छ, त्यहाँबाट पनि आइसकेको होला ।

नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला । भारत र चीनको बीचमा परेकाले हामी सानो देखिन्छौं । विश्वका देशहरुको तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी मनग्ये ठूलो पनि छौं ।

संशाधनले हामी रहित छौं । गरिब छौं । तर, हामी दरिद्र छैनौं । मानसिकतामा मात्रै हामी दरिद्र छौं । हामीसँग भएको अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरु हाम्रा नदीनालादेखि पर्वतराज हिमलायसम्म जो छन्, हामीले चिहाउन पनि भ्याएका छैनौं । हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोक छ, खोजी छ ।

यो राजनीतिक विषयमात्रै होइन, ठूलो सांस्कृतिक विषय छ । तर, त्यता जाने समय मलाई आज छैन । अहिले म के भन्छु भने भारत, चीन र अमेरिका, अर्को शक्तिका रुपमा आकांक्षी युरोपेली युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यस्तो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ ? मेरो सानो प्रश्न छ ।

चाहे अमेरिका हेर्नुस, चाहे भारत हेर्नुस्, चाहे चीन हेर्नुस् । ठीक छ, बेठीक छ, उनीहरुको नेपालप्रति आफ्नै दृष्टिकोण छ । त्यो ठीक छ, कि बेठीक छ भन्दिनँ । त्यो ज्यादा बेठीक नै होला । बेठीक किन छ भने हामी नेपालीले राजनीतिक दलको दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेका बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादका रुपमा आएको छ । यो दलतन्त्रमा हाम्रा दलहरु किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् ? पूर्ववक्ता माननीयले जति सारगर्भित कुरा राख्नु भए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ । जबसम्म मुलुकका सबै दलहरु, सरोकारवालाहरु  साझा विदेश नीतिप्रति प्रतिवद्ध हुँदैनन्, हामीमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उच्चा देखाएर मुखको तीतोमात्रै पोख्छौँ ।

अहिले यस खास सन्धीबारे म खास टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी आत्मनिर्भर बन्दा विदेशीको सहायता बिना पनि बन्न सक्छौं । हामीले हाम्रो देशका संशाधनलाई माल पाएर, चाल नपाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेका छौं ।

कोही प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्, कोही मन्त्री अपवाद छैनन् । उनीहरुले आफ्नो आत्माभित्र चिहाएका छैनन् । मुलुकभित्र हेरेका छैनन् । बाहिर–बाहिर मात्रै हेरेका छन् । लिने कुरामा पनि, दिने कुरामा पनि ।

म यो विषयका लागि उभिएको थिइँन । तर, बडो विचारोत्तेजक ढंगबाट जिम्मेवार नेकपा एमालेका मित्रले यो कुरा भन्नु भएपछि मलाई भन्न मन लाग्यो । मैले बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भन्दै आएको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऔं भारतप्रति, चीनप्रति, अमेरिकाप्रति । अनि, कुन सन्धी खारेज गर्ने, कुन नगर्ने गरौंला । यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो, सभामुख महोदय ।

म उभिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई र शुभकामना दिन र सम्झना पनि गराउन । सम्झना गर्नुहोला, दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा नै २०६४ सालको अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक र परिचालक को थिए त ? सबैतिर अनुहार मोटामोटी रुपमा, अहिलेको सरकारमा सामेल छन् । दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध थाल्नु भएर अन्ततः १२ बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता, सभामुख समेत त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । मधेस आन्दोलनका नाममा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता । एमाले पनि सहयात्री थियो । एमालेको त्यस समयको नेतृत्व, अहिले पनि कार्यकर्तापंक्तिमा टाउको गन्दा सांसद्भन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सबै यहाँ छन् । सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय सांसद् पनि ।

यो गठबन्धन किन ? यस गठबन्धनका प्रत्येक सरोकारवालाले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झनुपर्‍यो – गणतन्त्रको घोषणापछि, संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरुमा किन जनतालाई बल्ल हाम्रो पालो आएछ भन्ने लाग्ने ? लाखौँका रुपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रने नेपाली जनतालाई किन लागेन, ए अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ ? यस मोर्चाका सबै संगठकले खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवजीले, माधव नेपालले सबैले सोच्नुपर्‍यो, विगत १० वर्ष कसरी गएछ ? के सपनै सपनामा गयो ?

यो मैले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनेको छैन । स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो । मुख्य कुरो के थियो, माग ? उर्दूमा एउटा राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि खयज अहमदले लेखेको – जुन बिहान होला भनेर हिँडेका थियौं, हामी । त्यो बिहान त्यो, रहेनछ । अर्कै पो समय आएछ त ।

हिन्दीका कविले भनेका छन् – कहाँ तो तय था चरागÞाँ हर एक घर के लिए..

आम जनतामा जुन निराशा  खाएको छ । नागरिक आन्दोलन तात्दै हिँडेको छ । त्यसलाई बिर्सिएर सर्वोच्च अदालतका विगतका दुई फैसलामा रमाउने काम नगर्नुस् ।

संघीयताको कुरा मधेसी पार्टीले उठाएको थियो । त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो । तर, आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ । सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जोसुकैको बनोस् । कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ ? यस विराट मोर्चा सफल होस् । ठीक, त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिनेखाले निजामति ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन । यो सरकारले त्यो काम गरोस् ।

कोभिडका बारेमा खोप खोप खोप भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभो । त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद छ । तर, साथीहरुमा जुन एउटा असन्तोष, निराशा, सत्ताधारी पंक्तिमा आइरहेको छ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ ।

यो अवश्य हो, वर्षौंदेखि बिग्रिएको बेथिति एकैदिनमा बन्न सक्दैन । त्यस्तै, हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारेमा फैसला गर्दा १ सय दिनलाई ‘हनिमुन’ भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला । मुख्य कुरा हाम्रो लक्ष्य के हो ? मञ्जिल के हो ? लक्ष्य र मञ्जिल, हामीले बडो सकस गरेर, प्रयास गरेर संविधानलाई जोगाएका छौं । याद रहोस्, सभामुख महोदय, म त्यो एक्लो सांसद् हुँ, नेपाली कांग्रेसभित्रबाट, जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानका विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटिमा समेत आपत्ति जनाएर संसद्को अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ । यो संविधानमा मेरो हस्ताक्षर छैन । तर, यसका बाबजुद यो संविधान बहाली हुनुपर्छ । संसद् बहाली हुनुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरुमध्ये हामी केही साथीहरु थियौं । किन त ? किन त्यसो गर्नुप¥यो ?

मलाई लाग्यो, संविधानमा जे–जे त्रुटि भए पनि सार्वभौम संसद् स्थापना भइसकेपछि यस संसद्का माध्यमबाटै मधेसको, दलितको, जनजातिको, अन्य सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । संसद्बाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाट गर्नुपर्छ ।

दिनानुदिनका समस्या छन् । उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो । हो, खोप खोप खोप नै आवश्यक कुरा हो । यतिमात्र होइन, सुशासन त्यति नै आवश्यक छ । सुशासन नहुने, खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने, विगत प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलबाड गर्ने त्यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनुभयो ? यसकारण ल्याउनुभयो, उहाँकै कारणले सही, उहाँलाई थाहा थियो । आमजनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कार्यान्वयनसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यसैले म यो सरकारलाई, यो सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवाजीलाई, यो सरकारलाई भरथेग गर्छौं भनेर भरथेग गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेतालाई भन्न चाहन्छु । पहिले खोपलाई सम्झनुस् । आम जनताले दिनानुदिन भोग्नुपरेका समस्या सम्झनुस् र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुस् ।

अन्त्यमा, एउटा शब्द धेरै प्रचलित थियो, फ्युजन फ्युजन फ्युजन । ०६२–६३ को आन्दोलनमा भनिन्थ्यो, दुईवटा व्यवस्था देख्यांै । ५ वर्षमा एकपटक चुनाव गर्ने, अखबार छाप्न दिने, मनपरी गाली गर्न दिने, भोट पनि गराउने । लोकतन्त्र भन्ने । मान्छे, भोका छन्, मरिरहेका छन् –लोकतन्त्र भन्ने ।

अर्कोतर्फ, एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने । तर, सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने, चीनको भविष्य पनि के हुन्छ ? थाहा छैन ।

यी दुईटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौं । गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर माओवादी, मधेसवादी सरकारमा आएका थिए । त्यो फ्युजन विगत १५  वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका रहेछौं ।

यो ठण्डा दिमागले नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सबै कुरा सोचेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि सरोकारवाला सबैले राम्रै सोचिकन विगतका भुलहरुबाट सोचेर एकातिर नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपरेको छ– रुढ अर्थ, जडसुत्रीय अर्थबाट चल्दो रहेनछ लोकतन्त्र । लोकतन्त्र भनेको ५ वर्षको चुनावमात्रै होइन । लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोल्ने आजादी मात्र होइन । लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो ।

मैले यहीँ (संसद) बाट चेतावनी दिएको थिएँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई । लोकतन्त्र भनेको संख्यातन्त्र होइन । यो कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो । अब यस सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको मार्यादालाई राख्दै लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै, लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी कसरी बनाउने ? यो दायित्व नेपाली कांग्रेसको र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हो । लोकतन्त्रको जनसुत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नुपरेको छ ।

त्यस्तै २१ औं शताब्दी आइसकेको छ । बिसौँ शताब्दीमा फेल भइसकेका, सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्वी युरोपमा ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनीतिक स्तरमा बुझ्नुस् । अहिले अरु देशको नाम लिनु ठीक नहोला, न चीनको त्यो चकाचौध नै सक्कली हो । ५–१० वर्षमा हामी रहन्नौं होला । त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ, जसरी सोभियत युनियनको ग¥याम–गुरुम भयो । न त उत्तर कोरियाका ती वंशाणुको साम्यवाद नै वास्तविक साम्यवाद हो ।

आउनुस्, नयाँ किसिमबाट २० औं शताब्दीको इतिहास हेरौं । २० औं शताब्दीमा बेलायतमा जन्मिएको तथाकथित संसदीय व्यवस्था पनि नांगिएको छ र जनवाद, बहुलवाद, बहुदलीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ । यिनीहरुबाट नसिकी, सम्मान नगरी, नबुझी हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । तर, सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर, पुराना तन्त्र भट्याएर, मात्र शास्त्र गाएर र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छाड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ ।

यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी मात्र असफल हुनुहुन्न । यो बुझ्नुस्, सरोकारवालाहरुले, यसपल्ट यो असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ । संविधान असफल भयो भने पनि केही बिग्रँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ । व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा पनि मलाई कहाली लाग्छ । संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु, बाटो अर्को देख्दिनँ । त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्न अग्रपंक्तिमा आएर म बोलेको हुँ । लेखेको हुँ ।

अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन । एउटा मित्रले हनिमुनको कुरा गर्नुभयो । हो, हनिमुन सय दिन लाग्छ । सय दिनभन्दा बढी समय लिनुस् । आफ्नो लक्ष्यबारे स्पष्ट हुनुस् । वर्षौं पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ, कांग्रेसी मित्रलाई सम्झाएको थिएँ । मनमोहनजी भर्खरै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाऊँ, नआत्तिऊँ ।

यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्नँ । यो गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरोस् । मेरो शुभकामना छ । यसका लागि विशेष गरी शेरबहादुरजीले आफ्ना नेताबाट शिक्षा लिएर । गिरिजाप्रसादको उदाहरण लिएर । जसरी गिरिजाप्रसादजीले जाँदाजाँदै जंगलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारमा ल्याउनुभयो, प्रतिपक्षको नेता भएर पनि, यस संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएर पनि, संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री, संविधानको संरक्षक भएर रहनुभएका पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि  कसरी हामीले बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने, यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो ।

ठूलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख मोड्न पाइँदैन, कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुस् र चाँडोभन्दा चाँडो आम जनताले जिन्दावाद भन्नेखाले मन्त्रिमण्डल बनाएर देखाउनुस्, मेरो हार्दिक धन्यवाद छ । यो सरकारको सफलता, यो सरकारबाट चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । सभामुखका माध्यमबाट यही कुरा म सरकारलाई सुनाउन चाहन्छु । धन्यवाद ।